धनगढी । बजेटविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तीन महिनापछि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारमा नयाँ सरकारले बजेट ल्याएको हो । बजेटसम्बन्धी विवाद र सरकार परिवर्तनका कारण अघिल्लो बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार झण्डै तीन महिनासम्म बजेटविहीन अवस्थामा थियो ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले अघिल्लो सरकारले पेस गरेका विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मन्त्री मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्टाछुट्टै कति रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने विवरण खुलाइएको छैन ।
बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व बाँडफाँड र अनुदान
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र विभिन्न अनुदानलाई बजेटको प्रमुख स्रोतका रूपमा राखिएको छ ।
बजेटमा नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
यसैगरी, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
बचतको तथ्याङ्कमा फरक, स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमा गत आर्थिक वर्षको बचत ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको यथार्थ बचत ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको बचत र मन्त्रालयको तथ्याङ्कबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा अनुमानित स्रोत जुटाउन नसकिए प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहलाई साढे चार अर्बभन्दा कम बजेट
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री मल्लका अनुसार उक्त रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याइएको हो ।
लामो समय बजेट पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेको प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा विकास गतिविधि अब नयाँ बजेट कार्यान्वयनसँगै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण नखुलाइनु तथा स्रोतका रूपमा देखाइएको बचतको रकममा अन्तर देखिनुले बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय पारदर्शिताबारे थप चासो बढाएको छ ।
