मदन पाण्डेय
डडेल्धुरा । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
यसैगरी, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवा उपभोक्ताको अधिकार, कर्तव्य र स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिच्छेदको दफा ३ अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भने दफा ४ अनुसार, नसर्ने रोग (NCDs) तथा शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
सङ्घीयता र स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यान्वयन
सङ्घीयतापछि देश तीन तहमा विभाजित भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारहरू पनि सोही अनुरूप बाँडिएका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि यसको अभिभावकत्व सङ्घ र प्रदेश सरकारले वहन गर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा सो बाँडफाँड अनुसार सेवा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क पाइने ९८ प्रकारका औषधिहरु नियमित आपूर्ति तथा वितरण हुने व्यवस्था छ, तर यथार्थमा त्यो कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
मौन महामारीः नसर्ने रोगको भयावह स्थिति
कुनै समय झाडापखाला, हैजा, क्षयरोगजस्ता सङ्क्रामक रोगहरू नेपालमा मृत्युका प्रमुख कारण थिए । ती रोगहरू हाल कम हुँदै गएका छन् तर अर्कोतर्फ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु तथा मिर्गौला रोग, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगहरूको सङ्ख्या डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ ।
वास्तविकता हेर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये ७१.१ प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग थिए । झन् चिन्ताजनक कुरा त के भने, यस्ता रोगको उपचारमा ४०.०३ प्रतिशत खर्च बिरामीले आफैँले खल्तीबाट बेहोर्नुपरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपाल सरकारले पनि यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिँदै नसर्ने रोगसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (MSAP-NCD II) २०२१–२०२५ अघि सारेको छ । तर योजनाले मात्र होइन, कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सक्रियता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
वडा तहमा गर्न सकिने रणनीतिहरू
नसर्ने रोगको प्रभाव घटाउन वडास्तरमै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जस्तैः
१. जोखिम मूल्याङ्कन र अनिवार्य स्क्रिनिङः वडाभित्रका जोखिम समूह (विशेषतः ४० वर्षभन्दा माथिका) व्यक्तिहरूको नियमित रूपमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पिसाबमा प्रोटिन तथा ग्लुकोज परीक्षण, BMI मापन, VIA परीक्षणजस्ता सेवा उपलब्ध गराउने ।
२. क्याम्प सञ्चालनः स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब नभएको खण्डमा प्रत्येक २–३ महिनामा वडामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्क्रिनिङ गर्ने ।
३.औषधि आपूर्तिः उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, COPD जस्ता दीर्घ रोगमा औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूको सूची तयार गरी वडा कार्यालयमार्फत औषधि खरिद र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
४. दक्ष जनशक्ति परिचालनः स्वास्थ्य संस्थामा PEN तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई फोकल पर्सन तोकी, सम्भव भए CDCRM (Chronic Disease Counselling and Management Room) स्थापना गर्ने वा OPD स्थापना गर्ने वा इएम् बाटै सेवा प्रवाह गर्ने ।
५. फलोअप प्रणाली सुदृढ बनाउनेः दर्ता भएका दीर्घरोगका बिरामीलाई महिनामा कम्तीमा एक पटक स्वास्थ्य संस्थामा बोलाउने, नआएका बिरामीको अवस्था FCHV (महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका) को माध्यमबाट बुझ्ने ।
६. जनचेतना अभियानः आमा समूह, विद्यालय, युवा क्लब, रेडियो आदिमार्फत गाउँ–गाउँमा नियमित रूपमा स्वास्थ्य शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने ।
मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगबीचको सम्बन्ध
हाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। समयमै पहिचान हुन नसक्दा आत्महत्याका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । यदि वडा तहमा नै स्वास्थ्यकर्मीले mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) तालिमअनुसार Anxiety, Depression, Substance Use Disorder, Schizophrenia जस्ता मानसिक रोगहरू पहिचान गरी परामर्श तथा औषधि सेवा प्रदान गर्न सकेमा ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ ।
नसर्ने रोगको रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार अनिवार्य
धूम्रपान, मद्यपान, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक नुन र चिनीको प्रयोग, तथा तनावग्रस्त जीवनशैली नसर्ने रोगका प्रमुख कारक हुन् । यी सबै कारकको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा दीर्घ रोगबाट जोगिन सकिन्छ र लामो तथा स्वस्थ जीवन जिउन सकिन्छ ।
निष्कर्ष
नसर्ने रोग अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीमा मौन महामारी बनेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकारले बनाएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तह, विशेष गरी वडास्तरबाटै रोगको समयमै पहिचान, उपचार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सक्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य मात्र होइन, नियमित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बन्न सक्नुपर्छ ।
