डडेल्धुरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहने दरबन्दी छ। तर विडम्बना, जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको काधमा पुगेको छ।
गृह मन्त्रालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रशासनिक निरन्तरताकालागि यो निर्णय आवश्यक हुन सक्छ, तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । यदि सहसचिवस्तरको सीडीओ आवश्यक छैन भने दरबन्दी किन राखिएको छ ? र आवश्यक छ भने पद किन रिक्त छ ?
डडेल्धुरामा यो पहिलो पटक भएको घटना होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लाले पटक–पटक निमित्त र कामु नेतृत्वको अवस्था भोग्दै आएको छ। जसले प्रशासनिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संवेदनशील जिल्लामा नेतृत्वको अभाव
सुदूरपश्चिमको प्रशासनिक, राजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण जिल्लामध्ये डडेल्धुरा एक हो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पटक पटक मन्त्रीरु भएकाहरुको गृह जिल्ला भएकाले पनि यहाँको प्रशासनिक गतिविधि राष्ट्रिय चासोसँग जोडिने गर्छ।
यही जिल्लामा सहसचिवस्तरको नेतृत्व आवश्यक ठानेर सरकारले दरबन्दी कायम गरेको हो। तर व्यवहारमा भने त्यो दरबन्दी लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाको सरुवापछि करिब दुई महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय निमित्त नेतृत्वको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अहिले पनि स्थायी रूपमा सहसचिव खटाइएको छैन।
अमरबहादुर वलीको क्षमता वा कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको होइन। जिल्ला प्रशासनको आन्तरिक कामकाज, सेवा प्रवाह र समन्वयमा उनी अनुभवी कर्मचारीका रूपमा कार्य सम्पादन गरिरहेका होलान । तर विषय व्यक्ति होइन, प्रणालीको हो।
राज्यले कुनै जिल्लामा सहसचिवस्तरको दरबन्दी राख्दा त्यसको आवश्यकता मूल्यांकन गरेको हुन्छ। त्यही पद लामो समय रिक्त राखेर तल्लो तहका अधिकृतमार्फत सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यले आफ्नै संरचनालाई कमजोर बनाउनु हो।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी केवल कार्यालय प्रमुख होइनन्। उनी जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्र, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयका मुख्य जिम्मेवार अधिकारी हुन्। यस्ता जिम्मेवारीमा अनुभवसँगै पदगत हैसियतले पनि भूमिका खेल्ने गर्छ।
डडेल्धुराको घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । के दुर्गम र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू अझै पनि केन्द्रको प्राथमिकतामा छैनन् ?
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन वा कास्की जस्ता जिल्लामा सहसचिवस्तरको पद लामो समय रिक्त रहने अवस्था विरलै देखिन्छ। तर सुदूरपश्चिमका जिल्लामा भने कर्मचारी अभाव, निमित्त व्यवस्था र सरुवाको अस्थिरता सामान्यजस्तै बनेको छ।
यसले संघीय शासन व्यवस्थाले अपेक्षा गरेको समान प्रशासनिक पहुँचमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकता, राहदानी, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सुनुवाइदेखि निर्वाचनसम्मका महत्वपूर्ण कामसँग जोडिएको निकाय हो।
नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिम रहने नागरिक समाजका अध्यक्ष रमेश जोशीले बताए।
विशेष गरी मनसुन सुरु हुन लागेको, विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने र विकास निर्माणका कामको अनुगमन बढाउनुपर्ने समयमा जिल्ला प्रशासनलाई पूर्ण नेतृत्व आवश्यक हुने उनको बुझाई छ।
अमरबहादुर वलीलाई जिम्मेवारी दिनुले तत्कालको रिक्तता पूर्ति गरेको छ। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन।
डडेल्धुरामा सहसचिवस्तरको दरबन्दी कायम रहने हो भने गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र सोही स्तरको अधिकारी पठाउनुपर्छ। अन्यथा दरबन्दी र वास्तविकताबीचको दूरी झन् बढ्दै जानेछ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा डडेल्धुरामा प्रश्न एउटै उठिरहेको छ—सहसचिवको दरबन्दी केवल कागजमा सीमित हो कि सरकार वास्तवमै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ?
प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको यो रिक्तताले केवल एउटा पद खाली भएको संकेत गर्दैन, यसले राज्यको प्राथमिकता, कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनको अवस्थाबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गरिदिएको छ।
