डडेल्धुरा । अमरगढी नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ को गुनेगाड क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र पुनः विवादमा परेको छ। निर्माणस्थलसम्म सडक पुर्याउने काम सुरु भएसँगै स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि शनिबार दिनभर तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत करिब चार करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थानीय विरोधका कारण सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको हो। ठेक्का सम्झौता भएको करिब एक महिनापछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सडक खन्ने काम सुरु गरिएको थियो।
स्थानीयवासीले प्रस्तावित क्षेत्र नजिकै खानेपानीका मुहान, सिँचाइका स्रोत, विद्यालय जाने बाटो तथा बस्ती रहेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि वातावरण प्रदूषण बढ्नुका साथै स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय तेजबहादुर ताम्राकारले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका कारण जनस्वास्थ्य, कृषि उत्पादन तथा बालबालिकाको अध्ययनमा समेत असर पर्ने बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले स्थानीयको राय र सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै योजना अघि बढाएको छ।
अर्का स्थानीय अनिल ताम्राकारले पटक–पटक विरोध, छलफल र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नगरपालिकाले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो गरे।
यता अमरगढी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी उपाध्यायले भने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा सबै वडामा स्थानीयको असहमति आउने गरेको बताए। उनले नगरपालिकाले लामो समयदेखि उपयुक्त स्थान खोज्दा अन्यत्र सम्भावना नदेखिएपछि वडा नम्बर ६ मा जग्गा खरिद गरी योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि करिब १४ रोपनी जग्गा १८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। सो स्थानमा विस्तृत परियेजना प्तिवेदनसमेत पूरा गरिसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीयको अवरोधपछि शनिबार नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय अगुवाबीच भएको छलफलमा निर्माणस्थलसम्मको सडक स्थानीयकै सहभागितामा निर्माण गर्ने तथा पाँच दिनभित्र परियोजनाको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको नगरपालिकाका प्राविधिक जनक रोस्याराले बताए।
स्थायी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको अभावमा अमरगढी नगरपालिकाले हालसम्म अस्थायी रूपमा विभिन्न स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर नयाँ केन्द्र निर्माणको विषयमा स्थानीय र नगरपालिकाबीच देखिएको विवादले योजना कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ।
