१० वर्षमै चमत्कारः डडेल्धुरामा आलु खेती ८२७ प्रतिशतले विस्तार, उत्पादनमा राष्ट्रिय कीर्तिमानतर्फ

Image

१२१ हेक्टरबाट १,१२२ हेक्टरः डडेल्धुरामा आलु खेतीको ऐतिहासिक विस्तार

सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा आलु उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा जिल्लामा आलु खेतीको क्षेत्रफल ८२७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै दोब्बर पुगेको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई डडेल्धुराले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आलु जोन हुँदै सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन सुरु हुँदा १२१ हेक्टरमा सीमित रहेको आलु खेती हाल १,१२२ हेक्टरमा पुगेको छ।

कार्यालय प्रमुख पिताम्बर बस्नेतका अनुसार डडेल्धुरामा आलुको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३३.५० मेट्रिक टन पुगेको छ। यो राष्ट्रिय औसत १७.२० मेट्रिक टनभन्दा झण्डै दोब्बर बढी हो। उन्नत बीउ, सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगले उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत विवरणअनुसार पछिल्लो दशकमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। यस अवधिमा ५५० वटा साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार उन्नत प्रविधिको प्रयोगका कारण आलु उत्पादनमा ३०.८३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै डडेल्धुराबाट २,०४७.५ क्विन्टल बीउ आलु विभिन्न जिल्लामा बिक्री हुँदा किसानले १ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन्।

प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ भण्डारण अनुदान कार्यक्रममार्फत हाल ३५० मेट्रिक टन आलु नियमित रूपमा शीतभण्डारमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै भटमास, अदुवा, बेसार, तरकारी तथा सुन्तलाजात फलफूलको व्यावसायिक खेतीसमेत विस्तार भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न समीक्षा गोष्ठीमा आगामी वर्ष आलुको बीउवृद्धि, मूल बीउ उत्पादन, खेती विस्तार तथा कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको थियो।

सरोकारवालाले डडेल्धुरालाई कृषि उत्पादनको नयाँ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै आगामी कार्यक्रम अझ बढी ग्रामीण किसान केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।