डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमका १० वटा स्थानीय तहमा कृषि र पशु ल्याबसहितका एकिकृत भवन तयार भएका छन । यस वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका १० वटा एकिकृत भवनहरु स्थानीय तहका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रलाई हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना करिडोर कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख डा. उत्तम आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार डडेल्धुराका चार, कैलाली, दार्चुलाका दुईरदुई र बैतडी, डोटीका एकरएक पालिकामा भवन निर्माण गरिएका छन । डडेल्धुराको आलिताल, गन्यापधुरा, अजयमेरु र नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका, डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा भवन निर्माण भएको कार्यालय प्रम्ुख आचार्यले जानकारी दिए।
सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित ‘कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण’ मा कार्यालय प्रमुख आचार्यले पालिकाहरुमा निर्माण भएका भवनअसोज मसान्तसम्म सम्बन्धित पालिकाहरु लाई हस्तान्तरण गरिने बताए। ‘भवन निर्माणको काम लगभग सबै सकिनै लागेको छ। ती सबै भवनलाई हामी दशैँ र तिहारको बीचमा हस्तान्तरण गछौंँ,’ उनले भने, ‘ती भवनहरूमा कृषि तथा पशु ल्याबसहितको व्यवस्था रहनेछ।’
नेपालमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०७७ पुस ६ गते विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागू छ।
महाकाली राजमार्ग करिडोर अन्तर्गतका जिल्लाहरू कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका गरी १७ वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वर्ष अवधिको लागि उक्त आयोजना लागू भएको हो।
ग्रामीण उत्पादक समूहलाई बजार पहुँचका लागि बजार सुदृढिकरण, उद्यमशील वातावरणको निर्माण र कोभिडि–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनःस्थापना लागि रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३५ करोड ८४ लाख ४८ हजार बजेट छुट्याइएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए। उनका अनुसार रिडसँग सम्झौता भएका उत्पादक संस्था ३० वटा रहेका छन्। जसमा कृषक समूह २४ र सहकारी संस्था ६ वटा छन्।
५० प्रतिशत अनुदानमा आधारित आयोजना भएकाले गरिब किसानले यसबाट लाभ लिन नसकेको देखिन्छ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले डडेल्धुरा कृषिका लागि सम्भावना बोकेको जिल्ला भएको बताए।
उनले परियोजनाले गाउँगाउँमा कृषिको लहर ल्याउन सकोस् भन्दै शुभकामना पनि दिए। नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि धेरै जमिन बाँझो रहेको बताए। उनले उन्नत जातको बीउ प्रयोग गरेर कृषिलाई व्यावसायिक गर्न आवश्यक रहेको प्रजिअ न्यौपानेले औंल्याए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले तीनै तहका सरकार कृषि क्षेत्रमा लागिरहेको भएपनि लक्ष्यमा पुग्न नसकेको बताए। ‘हाम्रो देशमा निर्यात कम, आयात बढी छ। तीनै तहका सरकार कृषि क्षेत्रमा लागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनौं किन पुग्न सकेका छैनौं त्यसको कारण खोज्नुपर्छ।’
परियोजना सकिन एकवर्ष मात्रै रहँदा भौतिक संरचना बन्नु मात्रै विकास नभएको उल्लेख गर्दै उनले ती केन्द्र कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने औंल्याए। उनले भने, ‘परियोजनाप्रति किसानको आकर्षक बढ्न सकेन। अझैं पनि वास्तविक किसानले तालिम पाउन सकेका छैनन्।’ परियोजनाबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
