काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन गरिने बताए ।
कांग्रेसको कानुन विभागले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको ‘संविधानको एक दशक कार्यान्वयन र चुनौती विषयक विचार गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले इतिहासका गल्तीलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रस्ट पारे ।
उनले संविधानका सबल पक्षलाई अभ्यासमा ल्याएर सुधार गर्नैपर्ने विषयलाई संशोधन गरिने बताए। उनले लोकतन्त्र स्थापनापछि नागरिकलाई स्वतन्त्रता प्राप्त भएको र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा दलहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको समझदारीका आधारमा संविधानको सुधारका लागि पहल गरिएको बताए । उनले भने, “यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध होइन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानमा सुधार हुने कुरा गरिएको हो ।”
उनले प्रधानमन्त्री ओली र आफू प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको स्मरण गरे । उनले आफूहरूको पहिलो भेट जेलमा भएको बताए । उनले कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले संविधान र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने बताए ।
सभापति देउवाले प्रदेश सरकारको संरचनामा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए । साथै प्रदेश संरचना नहट्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, “प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा कुरा उठेको छ । प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । प्रदेश संरचना हट्ने कुरा छैन । हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । प्रदेश संरचनालाई उत्तरदायी बनाउने र प्रभावकारी बनाउने कार्यमा लाग्नु पर्छ । सुधार ल्याउन सक्ने कुरामा सोचविचार गर्ने गर्नु पर्छ ।”
उनले देशका कतिपय समुदायलाई निर्वाचन जित्न नसक्ने स्थिति रहेका कारण समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको प्रस्ट पारे । उनले समावेशी र समानुपातिक प्रणाली कायम रहने र समाजको चरित्र नै समावेशी भएका कारण समानुपातिक पद्धतिलाई अझै सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा गौतम भुसालले संविधान कार्यान्वयन र सफल बनाउन कांग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सदस्य सङ्ख्या घटाउन सकिए पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहट्ने बताउनुभयो । उनले भने, “समानुपातिक सङ्ख्या घटाउन सक्छौँ । समानुपातिक समावेशी भनेको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, यो समाजको बनोट हो । समाजमा रहेका हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।”
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार गठनको अवधारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नागरिकले छान्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, “यसले स्थानीय तहमा स्थायित्व भएको छ । स्थानीय सरकारबाट नागरिकबाट नागरिक सन्तुष्ट रहेका छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्यले नागरिक हैरान छन् । यस विषयमा नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।”
