धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्ना मन्त्रालय मातहतका वेबसाईटहरु पाँच महिनासम्म सुचारु गर्न सेकेको छैन । प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय अहिले वेबसाइटविहीन छन ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइट साउन महिनादेखि डाउन छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ वेबसाइट बनाएको छ । तर, वेबसाइट अपडेट भने छैन् । अन्य कुनै पनि मन्त्रालय र कार्यालयले बिग्रेका बेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयको वेबसाइट बन्द छन ।
गत कात्तिक २७ मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा प्रदेशका मन्त्रालय वेबसाइटविहीन हुनु दुःखद भएको बताएका थिए । ‘मैले तत्काल वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘वेबसाइटको समस्या एक–दुई दिनमै समाधान हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहले एकरदुई दिनमा सञ्चालन हुने भनिएका वेबसाइटक दुई सातासम्म पनि चल्न सकेका छैनन् । वेबसाइट बन्द हुँदा सर्वसाधारणले आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन् ।
यसअघि सुदूरपश्चिम सरकार तथा यहाँका सबै मन्त्रालयको वेबसाइट युएनडीपीद्वारा सञ्चालित एलजीएसपी कार्यक्रममार्फत बनाईएको थियो । युएनडीपीको उक्त कार्यक्रम सकिएसंगै वेबसाइट पनि बन्द भएका हुन् ।
यसअघि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटक ह्याक पनि भएका थिए ।
