काठमाडौँ । राष्ट्रले ठुला ठुला रेल, विद्युत्, सडक र सुरुङलगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा मुआब्जा नीतिको अभावमा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ ।
अहिलेसम्म मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा हुलहुज्जत, भनसुन र विभिन्न खाले दबाबका भरमा आयोजनैपिच्छे फरक मुआब्जा दर निर्धारण हुने देखिएको छ । करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ ।
नेपालको संविधानमा समेत सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यले मुआब्जा दिएर व्यक्तिको जग्गा लिन पाउँछ भन्ने उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म यससँग सम्बन्धित ऐन, नियम बन्न सकेका छैनन् । सम्पत्तिको हक अन्तर्गत संविधानको धारा २५ मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
ठुला आयोजना बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएर भूमाफियाहरूले बाँदर लड्ने भिरपाखा किन्ने, सरकारी लगानीमा बाटो लैजाने, स्थानीय तहसँग मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन कैयौँ गुणा बढाउने र राजनीतिक आडमा बढीभन्दा बढी मुआब्जा लिने गरेको पाइएको छ ।
आफूले भनेजति रकम असुल्न नपाएमा स्थानीयलाई उचाल्ने, हडताल गराउने र सरकारलाई दबाब दिएर जमिन, घर, रुखपातसम्मको मुआब्जा लिने गरेको अनुभव विकास आयोजनामा काम गर्नेहरूको छ । मुआब्जासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना बर्सौंसम्म लाग्ने गरेका छन् ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाहेकका ऐन, कानुन देखिएको छैन । यस ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरण हुने गरेको छ । समितिमा जिल्लाका भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले मुआब्जा वितरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणले ठुलो समस्या भोगिरहेको बताए।
नीतिको अभावमा मुआब्जा वितरण पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो समस्या बनेको बताउँदै उनले यसले विकास निर्माणमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको र राज्यलाई अनावश्यक दोहन गर्ने गरिएको जिकिर गरे । उनले आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा मुआब्जा नीति बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको स्मरण गरे ।
आधा शताब्दीअघिको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न झन् कठिनाइ भएको स्मरण गर्दै उनले भने, “मुआब्जा नीति नहुँदा कुनै आयोजना आउने भयो भने सो क्षेत्रका विभिन्न स्वार्थ समूहले दुनो सोझ्याउने गर्छन् । आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिन विभिन्न किसिमका अवरोध सिर्जना गरिन्छ । आयोजनाको भविष्य र सफलतालाई नहेरी भोटको राजनीति गरिन्छ । यसरी ठोस नीतिको अभावमा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । समयसापेक्ष पर्याप्त ऐन, कानुनको अभावमा यो समस्या देखिएको छ ।”
मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार विकास बाँकी रहेको अहिलेको अवस्थामा मुआब्जा नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको बताउँदै पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले गाउँ र सहरको जग्गा, जग्गाको विभिन्न प्रकारलगायत मुलुकको जग्गासम्बन्धी समग्र अध्ययन गरी विभिन्न मुलुकको अनुभव तथा कार्यान्वयनका आधारमा मात्र मुआब्जा नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले समयसापेक्ष एकीकृत भूमि नीतिको अभाव, जग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरूपताको अभाव तथा कुनै वस्तुगत आधार नभई हचुवाका भरमा मूल्याङ्कन गर्दा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या बढ्दै गएको बताए ।
