काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विवादित विषय मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि समिति प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रियामा गएको हो ।
लामो समयदेखि समितिमा छलफल हुँदै आएको कानुनसँग बाझिएका विधेयकको प्रस्तावित तीन वटा व्यवस्थामा सोमबारको बैठक सहमतिमा पुगेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सम्पत्ति र दायित्व ऐनबमोजिम नेपाल सरकारमा नगई विश्वविद्यालयमा सर्ने, संस्था ऐनबमोजिम दर्ता भएका दुवै संस्था खारेजीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने र उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
मन्त्री भट्टराईको प्रस्तावमा समितिका सदस्यले सहमति जनाएपछि मङ्सिर २४ गतेदेखि सुरु भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल टुङ्गिएको हो । समितिको मङ्गलबारको बैठकमा सचिवालयले प्रतिवेदनको मसौदा प्रस्तुत गर्ने छ ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, “सचिवालयले प्रतिवेदनको मसौदा गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्छ ।”
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि समितिले १४ वटा बैठकमा दफावार छलफल र कानुनसँग बाझिएका विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा ६२ र ६३ टुङ्ग्याउन छ वटा बैठक गरेको थियो ।
विधेयकमा कतै उल्लेख नभएको तर बैठकमा तिलगङ्गा होल्डिङ्ग्स प्रालिबारे समितिका सदस्यले उठाएको प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले भने, “होल्डिङ्ग्स सेवाप्रदायक संस्था हो । प्रतिष्ठानबाट छुट्टै नभई आर्थिक कारोबार गर्न सञ्चालन गरिएको कम्पनी हो । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि संरक्षक परिषद्ले सो कम्पनीबारे निर्णय लिने छ ।”
समितिका सदस्यले भने नाफामूलक संस्था तिलगङ्गा होल्डिङ्ग्स विश्वविद्यालयभित्र आउनेर/आउने सम्बन्धमा विधेयकमा कुनै व्यवस्था नरहेकोमा शङ्का गर्दै आएका थिए । समितिका सदस्यले आँखा कार्यक्रम विघटन भएको अवस्थामा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम सो संस्थाका सञ्चालकले संरक्षक परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्ने विषय उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
विधेयकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको आँखा कार्यक्रम र मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाजलाई विघटन गरी दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले संस्था विघटन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था गरेकोमा सांसदले विधेयकको व्यवस्थाले संसद्ले बनाएको अर्को कानुनको अवज्ञा हुने भन्दै असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
