डडेल्धुरा । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा नेपाली नागरिक संघ संस्थाहरुले असहमती जनाउदै असहमतीका बुदासहित मस्दौता पुनःलेखनको माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन । प्रमुख असहमति र मागहरु राख्दै नागरिक संघ सस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाईएको गैरसरकारी संस्था महासघ डडेल्धुराका अध्यक्ष शिवराज पाठकले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “संघसंस्था ऐन २०८२” को मस्यौदा संविधान, मौलिकहक, अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र अभ्यास र प्रचलित नेपालका कानूनहरुसंग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकार, सामाजिक रूपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाजमैत्री सामाजिक विकास ऐनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
यस सन्दर्भमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (१) ले स्पष्ट रूपमा “विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय–सुझाव लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिकूल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजले पुर्याएको योगदान सर्वविदितै छ । राज्यको सघन उपस्थिति हुन नसेकेको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूमा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा नागरिक समाज निरन्तर सरकारको एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन । तर हाम्रो प्रमुख सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी, केवल विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग गर्नु नागरिक समाजको अवमूल्यन भएको छ ।
नेपालको संविधान, कानुन र सरकारका नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदारसँग मिलेर गरिएको हाम्रो लगानी र योगदानको प्रशंसा गर्नुको सट्टा आशंकाको दृष्टिले हेर्न खोज्नुले मस्यौदाकारको संस्था प्रतिको संकीर्ण सोच प्रकटित भएको छ । प्रस्तुत मस्यौदामा संघ संस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले बाँध्न खोजिएको छ, जसले नागरिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
मस्यौदामा उल्लिखित अधिकाँस प्रावधानहरूले नागरिक संघसंस्थाहरूलाई संकुचित पार्ने, सहजीकरण र सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सहभागितामा कटौती गर्ने मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताका साझा मूल्यहरूमा समेत प्रहार गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी “संघ संस्था सम्बन्धि विधेयक, २०८२” मा रहेका त्रुटिहरुका सन्दर्भमा सरोकारवालाको सहभागीतमा तत्काल सच्याई पूर्नलेखन गर्न हामी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग गम्भीरतापूर्वक अपील गर्दछौं । साथै विद्येयकमा हाम्रा नागरिक संघसंस्थाका असहमतीहरु यसै साथ संलग्न गरिएका छौ ।
लोकतन्त्रका मूख्य साझेदारका रुपमा रहेका नागरिक संघ संस्थालाई सहजीकरण तथा नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको भन्दै नागरिक संघ संस्थाहरुले मस्यौदाको पूनःलेखन आवश्यक रहेको नागरिक संस्घ संस्थाहरुले औल्याएको छ ।
मस्यौदामा समुदाय स्तरका समुह, मठ मन्दिर, उपभोक्ता हित, पेशगागत, जातिगत र अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत, संघ महासंघ, संजालहरु सबैलाई एकै डालोमा राखिएको नागरिक संघ संस्थाहरुको ठहर छ । यसले अन्यौलता सीर्जना गरेकोेभन्दै सरोकारवालासँगको परामर्शमा संघ संस्थाको प्रकृतिका आधारमा वर्गिकरण गरी कुनै एउटा निकाय तोक्न आवश्यक रहेको नागरिक संघ संस्थाले बताएको छ ।
