काठमाडौँ । सरकारले अनिवार्य रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने गरी कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पहुँच भएका कतिपय कर्मचारी पाँचदेखि १० वर्षसम्म पनि सिंहदरबार र आसपासका कार्यालयमा बस्ने र पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गममै बस्न बाध्य हुनु परेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य गएर सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदाको अन्तिम तयारी गर्ने क्रममा मसौदामै कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नगए बढुवा नै नहुने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको हो । उक्त विधेयकको मसौदामा प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रावधान ऐनमा निर्माण हुँदासम्म नै यथावत् भए काठमाडौँ र सुगमका क्षेत्रमा मात्र बसिरहेका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान बाध्य हुने छन् ।
अहिले पहुँचवाला कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौँमै बस्ने र त्यसमा पनि खोजी खोजी आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमै दुर्गममा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव एकदेव अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीविहीन भएर सेवाग्राहीले सेवा नै पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अनिवार्य जानुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
निजामती सेवा ऐनको अनुसार ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी कार्यविधि पूरा भएका कर्मचारीलाई ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको क्षेत्रमा सरुवा हुन सक्ने गरी गर्न छलफल भएको छ । त्यस्तै ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि सरुवा हुने गरी कर्मचारीलाई अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यसरी सरुवा गर्दा कतिपय अवस्थामा कतिपय कार्यालयमा संस्थागत स्मरणको अवस्थालाई पनि ध्यान दिने गरी मसौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
उनले भने, “कुनै कार्यालयमा एउटै व्यक्ति लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । कार्यालयका लागि त्यो व्यक्ति नभई नहुने हुन्छ । निश्चित अवधिका लागि त्यस्तो कर्मचारीलाई भने सम्बन्धित कार्यालयमै राख्न सकिने गरी व्यवस्था मसौदामा गर्न लागिएको छ ।”
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको खटनपटन सरुवाबढुवामा कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, स्थिर र जवाफदेही बनाउने, बारम्बार हुने सरुवाका कारण कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बन्ने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने र फाइल हराउने जस्ता समस्यालाई समाधान निश्चित अवधिसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
