डडेल्धुरा । जिल्ला सदरमुकामको करिब चार किलोमिटर सडक विस्तारका लागि भन्दै सरकारले ६५ करोड रकम मुआब्जा बाँडेको चार वर्ष पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सालमै उक्त रकम स्थानीयलाई उपलब्ध गराईएको थियो । मुआब्जा वितरण गरिसके पछि सडक दायाँ बायाँ १५/१५ मिटिर भित्र बनाएका घर, संरचना हटाईएका थिए । केही व्यापारीहरुले अहिले पनि मुआब्जा पाएको जमिन आफ्नो घर, पसल अगाडी सडकको जग्गा मासिक १० हजार रुपियाँसम्म भाडामा लगाई फलफूल र तरकारी बिक्रि गर्दै आईरहेका छन ।
पाँच मिटिर चौडा कालोपत्रे भएको सडक ३० मिटर पराकिलो बनाउने योजना बनाईए पनि सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नभएको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
कैलाली–दार्चुला जोड्ने महाकाली राजमार्ग अन्तरगत जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका ५ बागबजारको पिपिल चौतारा देखि वडा नं. ८ को डकले सम्म सडक विस्तार गर्न सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको उनले बताए । यस सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र घरको मुआब्जाकै लागि पहिलो चरणमा २० र दोस्रो चरणमा ३० करोड र बाँकी रकम तस्रो पटक पठाएको थियो ।
पहिलो चरणमा बागबजारदेखि तुफानडाँडातर्फ तीन सय मिटर दुरीमा रहेका १०६ जना घर तथा जग्गा धनीलाई सबै मुआब्जा रकम वितरण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा दुई सय ८४ जनालाई पनि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
सडक निर्माण गर्न बजेट छैन
सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले यो सडक खण्ड निर्माण विस्तरका लागि ९७ करोड बजेट विभागबाट माग गरेको थियो । बजेट माग गरेको तीन वर्ष पछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० करोड रकम रातो किताबमै उल्लेख गरिएको थियो । तर गत भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले उक्त रकम रोक्का गरिदिएको उनले बताए । रकम अभावमा हालसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।
सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा रहेको डडेल्धुरामा साँघुरो सडकले आवत जावतमा सास्ती हुने गरेको छ । जिल्ला सदरमुकामको सडक कालोपत्रे भएको २६ वर्षपछि सडक स्तरोन्नतिको योजना अगाडि बढे पनि निर्माण बजेट नहुदा स्थानीय निरास भएका छन । २०३५ सालमा पहिलो पटक डडेल्धुरामा गाडी पुगे पनि बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे भने २०५४ सालमा सुरुवात भई २०५७ सम्ममा भएको थियो । विस्तार हुनेमा भने स्थानीय चिन्तित छन ।
जेनजी आन्दोलनपछि विनियोजित बजेट रोक्का हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी उदय कठायतले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले बजेट व्यवस्थापनका लागि विभागमा प्रस्ताव पठाइएको र ८० करोड रुपैयाँको बहुवर्षाय योजना स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यो सडक खण्ड विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र बहुवर्षीय स्रोत सहमति नहुनु हो । उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सुनिश्चित भए लगत्तै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर सडक विस्तारको काम सुरु गरिने तयारी गरिएको छ ।
