सुर्खेत । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमाक्षेत्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै पक्षले कागजात र प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । लाम्पाटा, च्याचौर, रानीसैन क्षेत्रलाई बाजुराले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले वडा नं. २ भनेको छ ।
हुम्लाले उक्त क्षेत्र कागज प्रमाणका आधारमा आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । अदालतको फैसला, लामो समयदेखि भोगचलन र तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले गठन गरेको सामुदायिक वनको प्रमाणका आधारमा हुम्लाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको छ ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का देवराज रावतले ११ औँ पुस्तादेखि लाम्पाटा च्याचौरको भूभाग आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको बताए । उनले २०५३ मा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा थला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरेर दर्ता गरिएको र अहिलेसम्म वनलाई नवीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए ।रावल सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुन ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङले लामो समयदेखि आफ्नो बसाइ लाम्पाटामा रहेको र आफ्नो नाममा जमिनको लालपुर्जा रहेको दाबी गरे । त्यहाँ गुरुङसहित अन्य १० परिवारको बसोबास छ । उनले भने, “मैले मेरो नाममा रहेको केही जमिन प्रहरी चौकी निर्माणका लागि दान गरेको छु । प्रहरी चौकी निर्माण विषयलाई लिएर मलाई घरमै आएर कुटपिट भएको हो ।”
चौकी निर्माण गर्दा विवाद
हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले प्रहरी चौकी निर्माण विवादको मुख्य कारण भएको बताए । उनले हुम्लावासीले त्यहाँका जडीबुटी चोरी निकासी गर्ने काम बन्द हुने त्रासले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङसहित दस परिवारलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपियाँमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण थालिएको थियो । त्यसपछि विवाद चर्कियो । चौकी निर्माणपछि अवाञ्छित क्रियाकलाप बन्द हुने छ ।”
हुम्ला पक्षको दाबी
नेकपा (एमाले) हुम्लाका उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार २०४२ मा उक्त वनलाई आफ्नो दाबी गर्दै जग्गाको मोठ लिने विषयमा तत्कालीन मुचु गाउँ विकास समिति र खगाल गाउँ गाउँ विकास समितिबिच अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनले न्यायाधीश विशाल खनालले गर्नुभएको उक्त मुद्दाको फैसला खगाल गाउँ गाविसको पक्षमा आएको बताए ।
उनले मुद्दामा मुचुका गाउँका स्थानीय चौप्च्या भोटे, काल्जाङ भोटे र नाइछिरिङ लामालाई जनही ७७८ रुपियाँ ८० पैसा जरिबाना गर्दै जम्मा दुई हजार ३३६ रुपियाँ चालिस पैसा तिराएको फैसलामा उल्लेख गरिएको प्रमाण रहेको बताए । फैसला २०४३ चैत ११ गते फैसला आएको र फैसलामा प्रतिलिपि जेठ ७ गते जिल्ला अदालत हुम्लाबाट आफूले लिएको उनले जानकारी दिए ।
रामगाउँका स्थानीय तिलक शाहीले तत्कालीन समयमा गाउँमा मुखिया प्रथा कायम रहेको स्मरण गर्दै हालको ताँजाकोट गाउँपालिका र तत्कालीन मैला गाविसको रामगाउँका मुखिया धर्मजी शाहीले २००८ मा कचहरी दर्ता अङ्गवीर कुँवरको नाममा गराएको बताए । यो लाम्पाटा क्षेत्रको गैरागुम्बा जौली वन क्षेत्र हो ।
उपाध्यक्ष शाहीले २०४५ जेठ २ गते जिल्ला अदालत हुम्लाले अर्को फैसला सुनाउँदै मुचु गाविसका कर्मा लामासहित दुई जनाले च्याचौर क्षेत्रमा रहेको टोप्लाको वन भोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको बताए । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा २०४६ बाट हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं। २ र ३ वासी, खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं।.२ र ३ वासी, सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ वासी, नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ वासीले जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गरेको बताए । उनले जडीबुटी सङ्कलन र स्थानीय कर बुझाउने गरेको बताए ।
हुम्लाका स्थानीयले उक्त क्षेत्रको नाम रानी सुइना नभएको र रानीखर्क भएको बताउँदै नाम सच्याउन सुझाव दिएका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष चन्द्र्र रावलले जेठदेखि कात्तिकसम्म चरनका लागि रानीखर्क क्षेत्रका वनमा हुम्लाबाट पाँच हजारभन्दा बढी भेडाबाख्रा र एक हजार पाँच सयभन्दा बढी अन्य पशुबस्तु लैजाने गरिएको बताए ।
बाजुरा पक्षले
रानीसैन लाम्पाटा, च्याचौरलगायतको स्थल हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने दाबी गरेको छ । यो क्षेत्र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयका लागि नजिक पर्छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ का स्थानीयको भए पनि हुम्लावासीले नै भोगचलन गर्छन् । हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका भोटे परिवार प्रायः भेडा र चौँरीपालन गर्छन् । उनीहरू पनि त्यसै लेकमा बस्ने र भेडाबाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन् ।
हिमाली गाउँपालिकाले जडीबुटी रोक्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना तयारी गरिएको बताए । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ रानीसैनको विवाद टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले भने, “नापी शाखालाई सोधेका थियौँ तर त्यो सिमानाको विषयमाथि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मात्र हेर्ने रहेछ । यो विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउने गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।”
बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले विवादमा आएको सबै जमिन बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको बताए । उनले भने, “हिमाली गाउँपालिकाले आफ्नो भूमि भएको सबै प्रमाण जुटाउँदै छ । लामो समयसम्म लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका पेमागार गुरुङसँग उनको नाममा रहेको लालपुर्जा छ । उनको नामको तीन हजारभन्दा बढी वर्गमिटर जमिन छ । यो कुरा त्यसैले प्रस्ट हुन्छ । अन्य कुरा नापीमा गएर पनि बुझ्न सकिन्छ ।”
