डडेल्धुरा । जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने भागेश्वर गाउँपालिका का दुर्गम बस्तीहरू अझै अन्धकारमै छन्। भारतसँगको सीमा महाकाली नदी किनारसम्म फैलिएको गाउँपालिकाको वडा नं. १ अन्तर्गत पर्ने चुडी, बल्काण्डे, पत्रम र काँडेलगायतका बस्तीमा सुरु गरिएको विद्युतीकरणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्।
उज्यालो गाउँ बनाउने आशामा सुरु गरिएको योजना अहिले गाउँभर छरिएका पोल, तारका गुजुल्टा र अधुरा संरचनामा सीमित बनेको छ। कतिपय स्थानमा पोल गाडिए, कतै तार तानियो, तर घरमा बिजुली भने अझै पुगेको छैन। खुला रूपमा छोडिएका सामग्रीले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय लोकेन्द्र ठकुराठीका अनुसार काममा खटिएका मजदुरहरूले समेत लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। “पोल गाडियो, तार पनि तानियो, तर गाउँमा अझै बिजुली बलेको छैन,” उनले भने, “विद्युत आउने आशामा बसेका स्थानीय अहिले निराश बनेका छन्।”
स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकाय, निर्माण कम्पनी र गाउँपालिकासँग पटक–पटक काम सम्पन्न गर्न, मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न तथा अलपत्र सामग्री व्यवस्थापन गर्न माग गरे पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको आरोप छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हेमराज चटौत का अनुसार “उज्यालो भागेश्वर अभियान” अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ९० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामार्फत योजना सुरु गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीले उपलब्ध बजेट बराबरको काम गरिसकेको दाबी गरे पनि विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
उनले पहिले गरिएको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा मुद्दा परेको र हालसम्म त्यसको टुंगो नलागेको जानकारी आफूले पाएको बताए।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका इञ्जिनियर उज्वल खनाल का अनुसार डडेल्धुरा जिल्लाभर विद्युतीकरणका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। केन्द्रबाट सामग्री उपलब्ध गराउने र निर्माण कम्पनीसँग ज्यालादारीमा सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको भए पनि आवश्यक तार, ट्रान्सफर्मर र पोल समयमै उपलब्ध नहुँदा योजना रोकिएको उनले बताए।
उनका अनुसार २०८१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना अब २०८३ असार २५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ।
खनालका अनुसार ३७ किलोमिटर तार, २७ वटा ट्रान्सफर्मर, ११ मिटरका २६७ वटा र ८ मिटरका करिब २०० पोल उपलब्ध भएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न करिब ६ महिनाको समय लाग्नेछ। “केही दिनमै तार पुग्ने जानकारी आएको छ, तर ट्रान्सफर्मर कहिले आइपुग्छ भन्ने निश्चित छैन,” उनले भने।
उनले वडा नं. १ र २ मा पहिले गरिएको काम अख्तियारमा मुद्दा परेकाले दोहोरो काम हुने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताए।
दुर्गम गाउँमा सडक, स्वास्थ्य र सञ्चारजस्तै विद्युत सेवा पनि अझै सपना जस्तै बनेको स्थानीयको गुनासो छ। विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित हुँदा महाकाली किनारका बस्तीहरू आज पनि अन्धकारमै जीवन बिताउन बाध्य छन्।
