१ हजार ५० शव फेला
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार र राहतको चरणबाट पुनःस्थापनातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
त्यसमध्ये मंगलबार मात्रै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। यसअघि बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
११ हजार ८८४ जनाको उद्धार
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाएका छन्।
सडक र पुल पुनर्निर्माणलाई तीव्रता
बाढीबाट गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ। गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर प्रभावित भएकोमा ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त बनाएकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यस्तै, ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्।
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–बेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने तथा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ।
तादी–देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ भने बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भएको छ। सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।
सडक बोर्डअन्तर्गत आपत्कालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। थप आवश्यक रकम सम्बन्धित आयोजनाको बजेटबाट खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ।
स्वास्थ्य जोखिम रोक्न निगरानी
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको छ।
सरकारले ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिमसमेत दिएको जनाएको छ।
ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको जोखिम नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा प्रकोप प्रतिकार्य प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ।
राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी
बाढी प्रभावितका लागि सञ्चालन गरिएको राहत कोषमा मंगलबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ।
हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ। बाढीपछि भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएईलगायत मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा उद्धार सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
भारतले ६८।५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।
यस्तै, अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १ मिलियन अमेरिकी डलर र यूएईले १० मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१ हजार ५० शव फेला
सरकारका अनुसार बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका गरी हालसम्म विभिन्न जिल्लामा १ हजार ५० शव फेला परेका छन्। रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ शव व्यवस्थापन भइसकेको जनाइएको छ।
पहिचान हुन नसकेका शवको आवश्यक डीएनए तथा अन्य पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
परिवारका सदस्यलाई डीएनए परीक्षण गर्न आग्रह
फेला परेका शवको पहिचानका लागि परिवारका सदस्यलाई डीएनए परीक्षण गराउन आग्रह गरिएको छ। बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जना नजिकको रक्तसम्बन्धी व्यक्तिको रगतको नमूना आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले सम्बन्धित देशमै डीएनए परीक्षण गराई तुलनाका लागि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक माध्यमबाट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले बढाउँदैछ हिमाली विपद्को जोखिम
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको विज्ञहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार हिमनदीको ठूलो भाग उच्च उचाइबाट खस्दा ठूलो ऊर्जा सिर्जना भएको, बरफ पग्लिएको र बरफ तथा पानी मिसिएर ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको प्रारम्भिक आकलन छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्याय र साझा जिम्मेवारीको विषयलाई थप बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
