काठमाडौँ । भोटेकोशी–ल्हेन्दे बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिकालाई लिएर संसदमा चर्को बहस भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत कमजोरी स्वीकार गर्दै सरकारलाई थप गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढीपछि सरकारले गरेका खोज, उद्धार तथा राहतका कामबारे जानकारी गराउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गरे ।
‘सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग हाम्रो सम्पर्क थियो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
‘सरकार फेसबुकमा देखियो, फिल्डमा देखिएन’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सरकार सामाजिक सञ्जालमा देखिए पनि बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको आरोप लगाए । उनले विपद्को समयमा सरकारलाई सबै पक्षको सहयोग लिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दल मात्र नभई आफ्नै सांसदलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘हामी सबैले सहयोग गर्छौँ भनिरहेका छौँ । तर उहाँले प्रतिपक्षलाई मात्र होइन, आफ्नै सांसदलाई पनि विश्वासमा लिने मेहनत गर्नुभएको देखिएन,’ प्रचण्डले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आरोप लगाए । उनका अनुसार विपद्को समयमा प्रचारभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो ।
‘यो प्रचार गर्ने होइन, प्राण बचाउने समय हो । सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो,’ आङ्देम्बेले भने ।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक परिचालन तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनसमेत ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे ।
सत्तापक्षकै सांसदको प्रश्न– ‘स्रोत मात्रै परिचालन गरेर पुग्दैन’
सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दलबाट आलोचना भइरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०भित्रबाट पनि थप प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब परेको छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीले विपद्को अवस्थामा सरकारसँग भएका स्रोतसाधन मात्र परिचालन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न नहुने बताए ।
उनले विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा मित्रराष्ट्रसँग उपलब्ध विशेषज्ञता र प्रविधि आवश्यकताअनुसार तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रविको निर्देशन– ‘विपद् पर्यटन गर्न नजानू’
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेता तथा सांसदहरूको बढ्दो उपस्थिति र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका गतिविधिमाथि समेत प्रश्न उठेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भिड नबढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फोटो खिच्ने, सेल्फी लिने वा सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयमाथि थप बोझ पर्ने गतिविधि नगर्न निर्देशन दिँदै त्यस्ता गतिविधिलाई ‘डिजास्टर टुरिजम’ अर्थात् ‘विपद् पर्यटन’को संज्ञा दिएका थिए ।
उनले अनावश्यक रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका नेता तथा सांसदलाई तत्काल फर्किनसमेत निर्देशन दिएका थिए । रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले समेत आफ्ना सांसदलाई प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भिड नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।
धितालका अनुसार पार्टी सभापतिको निर्देशनपछि धेरै सांसद प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएका छन् । अहिले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र आवश्यक प्राविधिक टोली मात्र खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएको उनको दाबी छ ।
सांसदका गतिविधि पनि विवादमा
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका केही सांसदका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनेका छन् । रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौलालाई प्रभावित क्षेत्रमा हिँड्न अप्ठ्यारो भएपछि साथमा रहेका व्यक्तिले समातेर अघि बढाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
त्यस्तै धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले गल्छी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष दीपक कार्कीलाई राहत वितरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । यी घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरू प्रभावित नागरिकको सहयोगभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
स्थानीय तहलाई दोष दिनु उचित छैन– रास्वपा सचेतक
रास्वपा सचेतक धितालले भने काठमाडौँमा बसेर स्थानीय तहले काम गरेन भनेर आरोप लगाउनु उचित नहुने बताएकी छन् । उनले विपद्बाट स्थानीय तह आफैँ प्रभावित भएकाले सीमित स्रोतसाधनबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
‘स्थानीय तह आफैँ पनि यो विपद्को पीडित हो । जसले आफैँ गाँस, बास र कपास गुमाएको छ, उसैबाट पूर्ण क्षमतामा सोच्न, निर्णय गर्न र अरूलाई सम्हाल्न अपेक्षा गर्नु कति न्यायोचित हो रु’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेकी छन् ।
सरकारको दाबी र विपक्षीको आरोपबीच बढ्दो दूरी
भोटेकोशी बाढीको एक सातापछि संसदमा भएको बहसले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, उद्धार संयन्त्रको तयारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर खोज, उद्धार तथा राहतको काम भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत उपलब्ध स्रोतसाधनभन्दा बाहिर गएर विशेषज्ञता, प्रविधि र आवश्यक सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि भोटेकोशी विपद् व्यवस्थापन सरकारका लागि थप चुनौतीपूर्ण बनेको देखिएको छ ।
