डडेल्धुरा । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)नै नगरी डडेल्धुराका वनहरुबाट खोटो संकलन हुने गरेको छ । योजना लागु हुनु वा सुरु गरिनु पूर्व गरिनु पर्ने (ईआईए) नै नगरी खोटो संकलन भए पछि अहिले खोटो निकासी रोकिएको छ ।
डडेल्धुराका ५०३ वटा सामुदायिक वनहरु मध्ये ६१ वटा वनबाट खोटो संकलन हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका वन अधिकृत भिम बहादुर कडेँलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष डडेल्धुरामा दिव्या रोजिन टर्पेनटाईन, हिमालयन र माउन्टेन नामक रोजिन कम्पनीहरुले खोटो संकलन गरेका छन । तर कुनै पनि कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेका छैनन् ।
(ईआईए) नगरेका कारण अहिले तीन वटै कम्पनीले संकलन गरेको करिव आठ लाख किलोग्राम खोटो निकासी हुन सकेको छैन । सामुदायिक वनलाई खोटो संकलन कम्पनीहरुले राजश्व बुझाउने गरि सम्झौता गरेका हुन्छन । उनले भने, एउटा वनसंग कम्तिमा पनि पाँच वर्षका लागि सम्झौता हुने गरेको छ ।
पाँच वर्षमा एक पटक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गरिनु पर्ने हो । तर यस वर्ष यो पनि नगरिएको पाईएको छ । खोटो संकलन गरिसके पछि अहिले संकलक कम्पनीहरु (ईआईए) गर्ने चरणमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार खोटो संकलक कम्पनीहरुले वृक्षारोपण, डढेलो लाग्न नदिनलगायतका बिषयमा वन सचेती करणका कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर यी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने गरेका छैनन् ।
वन कार्यालयले नीतिगत प्रक्रियामा गए निकासी रोकिने र कार्यालय प्रमुखको नै सरुवा हुने प्रबृति रहेको वन अधिकृत कडेलले बताए । वन जोगाउन र दिर्घकालिन रुपमा वनलाई व्यवसायीक बनाई राख्ने गरि कुनै पनि काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । वन ऐन, नीति नियम संगत जान खोजे कर्मचारीहरुको सरुवा हुने वा बढुवा नै रोकिने प्रबृति हाबि भएको उनको गुनासो छ ।
सहायक वन अधिृकत एवं सुचना अधिकारी रणेन्द्र सिंहका अनुसार संकलित खोटो निकालेको सल्लाका रुखहरु वनका कर्मचारीले आनुगमन गरे पश्चात घाटगद्दी गरेर रोयल्टि संकलन गरेपछि मात्रै निर्यात गर्ने प्राबधान छ । खोटो संकलन गरेको कम्पनीले रिल काटेको, एसिडको प्रयोग गरेको मात्रा र घाउमा पोत्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको प्राबधान अनुसार कम्पनीले काम गरेको छ÷छैन अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कर्मचारी अभाव हुदा हामिले सबै वनको अनुगमन गर्न समेत नसकिएको उनको भनाई छ ।
खोटो निकासी हुदा डडेल्धुराका ६१ वटा सामुदायिक वनहरुले पाँच वर्षमा डेढ करोड रुपियाँ आम्दानी गर्छन । प्रतिकिलोग्राम १२ रुपियाँका दरले खोटो संकलन कम्पनीले सामुदायिक वनको खातामा राजश्व जम्मा गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय वनको हकमा वन कार्यालयमा राजश्व संकलन हुने उनले बताए ।
