काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यमा पालिकाले चासो देखाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४८७ वटा पालिकाले कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने भनेकामा हालसम्म २४६ वटा पालिकाले मात्रै विवरण बुझाएका हुन् ।
यस वर्ष कार्यस्थलमा आधारित सिप, क्षमता विकास र जीवनोपयोगी तालिम सञ्चालन गर्ने भनिएकामा अझै २४१ वटा पालिकाबाट विवरण आएको छैन । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरले कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने भनेको २४१ वटा पालिकाले नबुझाएपछि पुनर्संरचना गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भनेयो, “तालिम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका पालिकाले फागुनभित्र तालिमको विवरण बुझाउन सकेनन् भने बजेट दिन सकिँदैन ।” त्यसैले सूचनामार्फत सबै पालिकालाई सचेत गराएको र अब पनि ढिला गरेमा आफूहरू जवाफदेही बन्न नसक्ने राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले बताए ।
उनले विवरण बुझाएका २४६ वटा पालिकामा कार्यस्थलमा आधारित सिप र जीवनोपयोगी तालिम सञ्चालन गर्न थालेको पनि जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रम अन्तरगत चालु आवमा ६० हजारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम र न्यूनतम रोजगारी दिइने रहेको छ । यस आवमा पालिकामा बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत भएका सात लाख ९७ हजार ७२५ जनामा साउनदेखि फागुन १५ गतेसम्म जम्मा तीन हजार २१४ जना मात्रै रोजगारमा संलग्न भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि छ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । तर पहिलो साढे छ महिना (साउन–फागुन १५ गते) सम्म करिब १२ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्ष विपतबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट आवको अन्तिम जेठ र असारमा बढी खर्च हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रम वर्षा सुरु हुने बेलामा कम प्रतिफल दिने आयोजनामा श्रमिकलाई काम लगाएर बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै सरकारको सुरुदेखि आलोचना हुने गरेको छ । विश्व बैङ्कको ऋण लगानी भएको यस कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन ।
सङ्घीय सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार पालिकाले बजेट खर्च गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत पालिकाले सडक मर्मत, ढल, खानेपानी, कुलोकुलेसा मर्मत र सरसफाइका साना आयोजना सञ्चालन गरेर बढीमा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरेको छ ।
आव २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ खर्च गरिसक्दा पनि कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा नआएपछि श्रम मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी मसौदा तयारी छलफल सुरु गरेको जनाएको छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटीमै प्रश्न उठेपछि पटक पटकको पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको श्रम मन्त्रालयलाई पछिल्लो पटक बाध्यता भएर मसौदा तयार गरेर छलफल सुरु गरेको हो ।
गत आव २०८०/८१ को बजेटमा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख थियो ।
