काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले अबको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको हो ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकार गठनसम्बन्धी विषय संविधानसँग जोडिएको भन्दै त्यसबारेमा मौन रहे पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराइए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताए । यद्यपि पाँच जना आयुक्त रहनुपर्ने आयोगमा प्रमुखसहित दुई आयुक्त पद रिक्त छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुने गरी मिति तोकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मिति तोकिएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताए ।
्
प्रवक्ता भट्टराईले भने, “जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन र बजेटलगायतका विषयमा आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने छ ।” निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
कानुन संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले जनताको वैध अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन र दलसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले भने, “विगतका निर्वाचनमा खर्चको बेथिति, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको आयको स्रोत र खर्चमा पारदर्शितालगायतका विषय संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको माग हो ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न समस्या देखिएको प्रति टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने सुविधा रहेको बताए । संशोधित कानुनलाई पछि निर्वाचित सरकारले अनुमोदन गर्ने गरी सुधारको काम थाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
