डडेल्धुरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाको पाँच महिनामै सरुवा भएको छ । सरकारले २५ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोईरालाको पनि सरुवा भएको हो ।
गत पुस महिनामा डडेल्धुरा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले विकास निर्माणका योजनासंगै सुशासन कायमलगायत जनताका गुनासा तत्कालै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निकायसम्म पुगाई समाधानका लागि निर्देशन गर्दै आईरहेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराको फेसबुक र ह्वाट्स एपमा जनताले गर्ने गुनासो उनले तत्कालै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालय मै बोलाई अथावा कार्यालयमै पुगेर समाधानका लागि निर्देशन दिदै आएका थिए ।
सरुवा भईसकेपछि शुक्रबार जिल्ला अदालत, निर्वाचन कार्यालय, उद्योग वाणिज्यसंघ डडेल्धुरा, नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराले गरेको विदाई कार्यक्रममा उनले डडेल्धुरामा विकास बजेट भएपनि खर्च नहुदा पछाडी परेको तर्क गरे । २०औं वर्ष देखि भौतिक पुर्वाधार विकासका योजना ठेकेदारले अलपत्र पार्दा सोचे अनुसारका काम हुन नसकेको उनले बताए ।
केही दिन अघि मात्रै लामो समय देखि काम नगर्ने नागर्जुन कन्ट्रक्सनसंगको ठेक्का रद्द गरिएको उल्लेख गर्दै उनले डडेल्धुराका अधिकांस योजना अलपत्र अवस्थामा रहदा विकासको अनुभूती गर्न नसकिएको बताए । यसकालागि उनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत कार्यालय प्रमुखहरुलाई आफुले उठान गरेका नागरिकका समस्या समाधानका लागि काम गर्न आग्रहसमेत गरे ।
डडेल्धुरामा सहायक सडकका ठेक्का समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, पालिकाका मुकामसम्म अझै पनि कालोपत्रे सडक पुग्न नसकेको, बसपार्क निर्माण हुन नसकेको, अत्तरिया–डडेल्धुरा जोड्ने मुख्य भिमदत्त सडकमा खाल्टा खुल्टी भएको, फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको, बधशाला नभएकाले यी योजनाहरु निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिसंगै कर्मचारीहरुले आवश्यक पहल थाल्नु पर्ने उनले बताए ।
कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया स्वभाविक भएकाले उनले आफुले बढाएको निगरानी र खबरदारीलाई डडेल्धुराका जनप्रतिनिधिलगायत कर्मचारीहरुले निरन्तर रुपमा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूलाई नयाँ जिम्मेवारीसहित सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्रममा डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सहसचिव कोइरालालाई कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई त्यहाँको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरुवा गरिएका सहसचिवमध्ये २० जनालाई प्रदेशमा खटाइएको छ । जसअनुसार पाँच जनालाई मधेश प्रदेश, पाँच जनालाई लुम्बिनी प्रदेश, चार जनालाई बागमती प्रदेश, दुई–दुई जनालाई कोशी र गण्डकी प्रदेश तथा एक–एक जनालाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाइएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहसचिवहरूको सरुवा गरिएको जनाएको छ ।
