धनगढी । साक्षर घोषणा भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालय जाने उमेर समूहका झन्डै २७ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको २०८२ को तथ्याङ्क अनुसार २६ हजार ९८५ बालबालिका विद्यालयबाहिर देखिएका हुन् । विद्यालय छोड्ने दर पनि यो प्रदेशमा राष्ट्रिय औसत दरभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा सबैभन्दा बढी नौ हजार नौ, कञ्चनपुरमा चार हजार ९१०, अछाममा दुई हजार ४८२, बझाङमा दुई हजार १३८ बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यसै गरी डोटीमा दुई हजार २०९, बैतडीमा दुई हजार दुई सय, बाजुरामा एक हजार ५४५, दार्चुलामा एक हजार २७२ र डडेलधुरामा एक हजार २२० बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
सबैभन्दा बढी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक हजार ८२५ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै गोदावरी नगरपालिकामा एक हजार ४२२, लम्कीचुहा नगरपालिकामा एक हजार २२९, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा एक हजार २२७ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिकामा ९१३ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका जनाइएको छ ।
यो प्रदेशमा सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन मात्रै नभई विद्यालयभित्र रहेको विद्यार्थीलाई टिकाउन पनि निकै चुनौती रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । विद्यालय आइसकेका विद्यार्थीले बिचमै विद्यालय छोड्ने दर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराले जानकारी दिए ।
कैलाली, कञ्चनपुरमै विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर बढी रहेको उनले बताए । महराले सबैभन्दा बढी दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालय छोडेको देखिएको उल्लेख गरे । “दलितमा पनि छात्राले विद्यालय छोड्ने क्रम बढी छ,” उनले भने ।
२०८२ को तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीले बिचमै विद्यालय छोड्ने दर ११.७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा छात्राले विद्यालय छोड्ने दर ११.५ प्रतिशत र छात्रले छोड्ने दर ११.८ रहेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर बढी देखिएको छ । यो कक्षा समूहका ८.५ विद्यार्थीले बिचमै विद्यालय छोड्ने गरेका छन् ।
यसै गरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४।९ प्रतिशत, ९ देखि १० सम्म ४.८ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने गरेको जनाइएको छ । विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने क्रम बढेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बालअधिकारकर्मी किरण थापाले हरेक आर्थिक वर्षमा विद्यार्थी हराउँदै जानु ठुलो चिन्ताको विषय रहेको बताए । शिक्षक धनबहादुर सिंहले शैक्षिक सुधारका लागि नीति र बजेटमा सुधार गर्न जरुरी रहेको औँल्याए ।
यसैबिच शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहले बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण र समग्र बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ । प्रदेशमा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक सङ्घ संस्थासहित भेला गरी त्यसबाट आएका निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा बुझाइएको हो ।
