डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने एक मात्रै कैलाली-दार्चुला महाकली राजमार्ग सरकारको प्राथमकितामा नपर्दा सुदूरपश्चिमबासी संघिय सरकारसंग रुष्ट बनेका छन । अघिल्लो वर्षको बजेटमा ‘डेडिकेटेड डबल लेन’ मा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको सुदूरपश्चिमको जीवनरेखा मानिने अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक यस वर्ष संघीय सरकारको प्राथमिकताबाटै बाहिरिएको छ।
एक वर्षअघि गरिएको महत्वाकांक्षी घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सडकको नामसमेत उल्लेख नगरिएपछि सुदूरपश्चिममा निराशा बढेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकखण्डलाई विस्तृत अध्ययन गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, त्यसपछि न अध्ययन अघि बढ्यो, न स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन भयो।
यस वर्ष दुईतिहाइ नजिकको समर्थनमा रहेको सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, महाकाली करिडोर, सेती राजमार्ग र खुटिया–दीपायल सडकले स्थान पाए पनि महाकाली राजमार्गका रूपमा परिचित अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक समेटिएन।
सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लासँग जोडिएको अत्तरिया–डडेल्धुरा खण्डलाई प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ सडकका रूपमा हेरिन्छ। वैकल्पिक स्तरीय सडक नहुँदा पहाडी जिल्लाका नागरिक, व्यवसायी तथा सरकारी सेवामा निर्भर समुदाय यही मार्गमा भर पर्न बाध्य छन्। तर, दशकौँदेखि स्तरोन्नति नहुँदा सडक जीर्ण बन्दै गएको छ।
अत्तरियादेखि दार्चुलासम्म फैलिएको महाकाली राजमार्गको कुल लम्बाइ ३०६ किलोमिटर छ। यसमध्ये ६९ किलोमिटर कैलाली, ४८ किलोमिटर डडेल्धुरा, ३३ किलोमिटर डोटी तथा १५६ किलोमिटर बैतडी र दार्चुलामा पर्दछ।
सडकको ट्र्याक २०२९ सालमै सञ्चालनमा आए पनि कालोपत्रे गर्ने काम २०५२ सालमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसयता झण्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि सडकको व्यापक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष मर्मत र खाल्डा पुर्ने काम भए पनि सडकको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन।
धेरै स्थानमा सडक भासिएको, भत्किएको तथा सयौँ खाल्डाखुल्डी बनेका कारण यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन्। बुढीतोला लगायतका क्षेत्रमा पहिरोले सडकको ठूलो भाग बगाउँदा यातायात सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने गरेको छ।
डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा बजेट भाषणमा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट नै नआएको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयहरूले बताएका छन्।
बैतडी र दार्चुला खण्ड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख किरण सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा डेडिकेटेड डबल लेनका लागि न अध्ययनको बजेट थियो, न निर्माणको।
यस्तै, अत्तरियादेखि फल्टुडेसम्मको क्षेत्र हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पनि उक्त सडकको स्तरोन्नतिसम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयनमा नरहेको जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशप्रसाद जोशीका अनुसार नियमित मर्मतबाहेक सडक सुधारका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा छैन।
डोटी र डडेल्धुरा खण्डको जिम्मेवारी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले पनि डबल लेन स्तरोन्नतिसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम वा बजेट प्राप्त नभएको जनाएको छ।
सरकारले एक वर्षअघि ठूलो प्राथमिकताका साथ घोषणा गरेको योजना कार्यान्वयनको चरणमै नपुग्नु र नयाँ बजेटमा समेत सडकलाई बेवास्ता गरिनुले सुदूरपश्चिमका नागरिकमा संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ।
