डडेल्धुरा । जिल्लाको सदरमुकामस्थित एक मेडिकल पसललाई औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशनमा प्रहरीले सिलबन्दी गर्यो। कारण थियो, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना साइकोट्रपिक (नियन्त्रित) औषधि बिक्री गरेको आरोप। तर केही दिन नबित्दै त्यही मेडिकलको अगाडिको सटरमा सिल झुन्डिएको अवस्थामा पछाडिको ढोकाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको भेटियो।
केही स्थानीयका अनुसार मेडिकल संचलकले सिलबन्दी गरिएको सटर आफै खोलेर खुलेआम अबैध रुपमा औषधी बिक्रि गरिरहेका थिए ।
यो घटना केवल एउटा मेडिकल पसलको नियम उल्लङ्घनको विषय मात्र होइन। यसले राज्यका नियामक निकायको प्रभावकारिता, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको कमजोरी तथा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि हुने कारबाहीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
के हो घटना ?
अमगढी नगरपालिका ५ तुफानडाडा नजिकै किर्तिपुर सडक छेउमा रहेको बोहरा मेडिको सेन्टरलाई औषधि व्यवस्था विभागले १४ दिनका लागि सिलबन्दी गर्न निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोही निर्देशनअनुसार मेडिकलमा सिल लगायो।
तर सञ्चारकर्मीको स्थलगत अवलोकनमा मेडिकलको अगाडिको भाग सिलबन्दी गरिए पनि पछाडिको भागबाट औषधि बिक्री तथा सेवा सञ्चालन भइरहेको फेला पर्यो। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले नै सञ्चालकको निर्देशनमा सेवा दिइरहेको बताएका थिए।
समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पुनः अनुगमन गरी मेडिकलको भित्री भागमा समेत सिल लगाएको छ।
साइकोट्रपिक औषधि किन संवेदनशील ?
साइकोट्रपिक औषधिहरू मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने भए पनि यिनको दुरुपयोगले लत, मानसिक समस्या, अपराध तथा सामाजिक विकृति निम्त्याउन सक्छ।
नेपालमा यस्ता औषधि बिक्री वितरण औषधि ऐन २०३५, औषधि नियमावली तथा नार्कोटिक ड्रग्स (नियन्त्रण) ऐन २०३३ अन्तर्गत नियमन गरिन्छ। चिकित्सकको वैध प्रेस्क्रिप्सनबिना यस्ता औषधि बिक्री गर्न पाइँदैन।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा युवापुस्तामाझ निद्राको औषधि, एन्जाइटी कम गर्ने औषधि र अन्य नियन्त्रित औषधिको दुरुपयोग बढ्दो चुनौती बनेको छ। त्यसैले यस्ता औषधिको बिक्रीमा कडाइ गरिएको हो।
सिलबन्दी आदेश उल्लङ्घन गर्दा के हुन्छ ?
कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार सिलबन्दी गरेको संस्था वा व्यवसायलाई अनुमति बिना सञ्चालन गर्नु आफैंमा गम्भीर उल्लङ्घन हो।
यदि सिल तोडिएको, हटाइएको वा सिलबन्दी गरिएको स्थानबाट सेवा सञ्चालन गरिएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध थप कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
कानुनी रूपमा निम्न प्रश्नहरू उठ्छन् ?
सिल लगाइएको अवस्थामा सञ्चालन गर्ने अधिकार कसलाई थियो ?
सञ्चालन गर्न मौखिक वा लिखित अनुमति कसले दियो ?
प्रहरी वा नियामक निकायले नियमित अनुगमन किन गरेनन् ?
सिलबन्दी अवधिमा भएको कारोबारको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
नियामक निकायमाथि पनि प्रश्न
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियामक निकायको भूमिकामाथि उठेको प्रश्न हो। यदि सञ्चारमाध्यमले समाचार सार्वजनिक नगरेको भए सिलबन्दी गरिएको मेडिकल सञ्चालन भइरहेको तथ्य बाहिर आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो ?
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले आदेश जारी गरेपछि त्यसको पालना भएरनभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। तर यहाँ सञ्चारमाध्यमको खबरपछि मात्र पुनः अनुगमन भएको देखिन्छ। यसले सरकारी निगरानी प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
सार्वजनिक पद र सार्वजनिक जिम्मेवारी
घटनालाई थप संवेदनशील बनाउने पक्ष भनेको मेडिकल सञ्चालक श्यामराज बोहरा अमरगढी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसमेत हुन ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट कानुनको उच्चतम पालना अपेक्षा गरिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमाथि नै नियन्त्रित औषधि बिक्री र सिलबन्दी उल्लङ्घनजस्ता आरोप लाग्दा त्यसले सरकारी संयन्त्रमाथिको जनविश्वासलाई असर गर्न सक्छ।
सुशासनका विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही नहुँदा कानुन सबैका लागि बराबर छैन भन्ने सन्देश समाजमा जान सक्छ।
स्थानीय तहमा बढ्दो चासो
घटनापछि स्थानीयवासी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। सिलबन्दी गरिएको मेडिकल कसरी सञ्चालन भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।
कतिपयले यो घटनालाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई नियामक निकायको आदेशलाई चुनौती दिने प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बोहरा मेडिको सेन्टरको घटना एउटा मेडिकल पसलको मात्र विषय होइन। यो कानुनको शासन, नियामक निकायको विश्वसनीयता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।
यदि सिलबन्दी आदेश उल्लङ्घन भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। अन्यथा राज्यका निकायले गरेका निर्णयहरू कागजमै सीमित हुने र कानुन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड रहेको सन्देश जाने जोखिम रहन्छ।
डडेल्धुरावासी अहिले एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । सिलबन्दी गरिएको मेडिकल सञ्चालन गर्ने साहस कसरी भयो, र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
