डडेल्धुरा । अमरगढी नगरपालिका–७ पोखराको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति करिब दुई वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ। अध्यक्षविहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको समितिको असोज १८ गते बसेको साधारणसभामा आर्थिक विवरण प्रस्तुत भएपछि उपभोक्ताले खर्चमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने विषयसमेत टुंगिन सकेको छैन।
साधारणसभामा समितिका सचिव दिलबहादुर कैनीले पछिल्ला दुई वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। उनले २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आय–व्यय देखाएका थिए। तर उक्त विवरणमा खर्चको प्रकृति, निर्णय प्रक्रिया र केही भुक्तानीको औचित्यमाथि उपभोक्ताले प्रश्न उठाएका छन्।
उपभोक्ताको आपत्तिको केन्द्रमा खानेपानीका धारा जडानबापत संकलन भएको रकमसमेत परेको छ। उनका अनुसार यसअघि ४४१ वटा धारा जडान भएका थिए। तीमध्ये २८ वटा धारा बन्द गरिएको र १२ वटा नयाँ धारा थपिएको विवरण सचिव कैनीले साधारणसभामा दिएका थिए।
पुरानो धारा जडान गर्दा उपभोक्ताबाट प्रतिधारा दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था थियो। नयाँ धारा जडान गर्दा भने तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिइएको थियो।
यसरी उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम समितिको कोषमा जम्मा गरिएको थियो। तर उक्त कोषबाट भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ताले “धारा जडानबापत उठेको रकम प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरिएको” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उपभोक्ताहरूको प्रश्न रकम खर्च भयो कि भएन भन्नेमा मात्रै छैन। कसको निर्णयबाट, कुन शीर्षकमा र कुन प्रक्रियाबाट खर्च भयोरु भन्ने विषयमा उनीहरूले जवाफ खोजेका छन्। यही आर्थिक विवादका कारण नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने वातावरणसमेत बन्न नसकेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिवले चलाए आर्थिक कारोबार ?
पोखरा खानेपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष टेक भण्डारी जेल चलान भएपछि समिति लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ। यही अवस्थामा समितिका सचिव दिलबहादुर कैनीले आर्थिक कारोबारसमेत सञ्चालन गरेको विषयमा उपभोक्ताले प्रश्न उठाएका छन्।
कैनी नेपाल सरकारका करार कर्मचारीसमेत रहेकाले सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा बसेर अध्यक्षविहीन अवस्थामा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नु उचित हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उपभोक्ताले उठाएका छन्।
उपभोक्ताले भने अध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिवले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको आरोप लगाएका छन्।
‘बैठक नै नबसी चेकमा हस्ताक्षर गराइयो’
समितिकी कोषाध्यक्ष निसा भट्टराईले भने समितिको बैठक नै नबसी आफूबाट विभिन्न खर्चका नाममा चेकमा हस्ताक्षर गराइएको बताएकी छन्। उनका अनुसार सचिव कैनी आफ्नो घरमै आएर विभिन्न खर्चका लागि चेकमा हस्ताक्षर गराउने गरेका थिए। भट्टराईले साधारणसभामा समेत आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनन् ।
आर्थिक कारोबारमा बैठकको निर्णय, खर्च स्वीकृति र चेक सञ्चालनको प्रक्रिया पालना भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। तर सचिव कैनीले भने कुन खर्च कुन निर्णयका आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे आफ्नो पक्ष सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न बाँकी छ।
बैठक नै नबसी साधारणसभा ?
अर्को गम्भीर प्रश्न साधारणसभा बोलाउने प्रक्रियामाथि उठेको छ। स्थानीय दिपक जोशीका अनुसार साधारणसभा बोलाउने निर्णयका लागि समितिको बैठक नै बसेको थिएन। समितिको बैठकबाट निर्णय नगरी पत्र तथा सार्वजनिक सूचनामार्फत उपभोक्तालाई साधारणसभामा बोलाइएको आरोप छ।
समितिले असोज १८ गतेको साधारणसभा बोलाउने निर्णय भएको माइन्युट, बैठक बसेको मिति र उपस्थित सदस्य तथा साधारणसभा आह्वानसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कामदारलाई तलब छैन, आय–व्ययमा भने खर्च देखिएन
समितिको आर्थिक विवरणमाथि उठेको अर्को प्रश्न कर्मचारीको पारिश्रमिकसँग जोडिएको छ। समितिको मर्मतसम्भारमा काम गर्दै आएका चेत ऐरीले आफूले पाउनुपर्ने करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
तर सचिव कैनीले साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको पछिल्लो दुई वर्षको आर्थिक विवरणमा २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आय–व्यय देखाइएको भए पनि ऐरीलाई दिन बाँकी पारिश्रमिक स्पष्ट रूपमा खर्च वा दायित्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । नगरिएको उनको दाबी छ।
यसले समितिको वास्तविक दायित्व र प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विवरणबीच अन्तर छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
‘आफ्नो खल्तीबाट ४५ हजार खर्च’
सचिव कैनीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा आफूले ४५ हजार रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट खर्च गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। तर उपभोक्ताको प्रश्न छ—यदि सचिवले व्यक्तिगत रकम खर्च गरेका हुन् भने त्यसको प्रकृति के थियो ?
खानेपानी समितिको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरिएको रकम भए कुन निर्णयका आधारमा पछि समितिको खाताबाट भुक्तानी वा हिसाब मिलान गरिएको हो ? र व्यक्तिगत खर्च भएको दाबीलाई प्रमाणित गर्ने बिल, भरपाई तथा निर्णय छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले ४५ हजार रुपैयाँको उक्त खर्चसमेत बिल, भर्पाई र समितिको निर्णयसँग मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१ लाख ३० हजार रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठ्न बाँकी
समितिका अनुसार उपभोक्ताबाट करिब एक लाख ३० हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। पोखरा खानेपानीका उपभोक्ताबाट प्रतिधारा मासिक ८० रुपैयाँका दरले शुल्क लिने गरिएको छ।
यसरी हेर्दा समितिको नियमित आयको प्रमुख स्रोत उपभोक्ताबाट उठ्ने मासिक महसुल हो। तर रकम उठ्न नसक्दा समितिको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र कर्मचारी पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
त्यसैले समितिको नयाँ नेतृत्व चयनसँगै बाँकी बक्यौता उठाउने, नियमित महसुल संकलन गर्ने र आय–व्यय पारदर्शी बनाउने विषय पनि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
आर्थिक विवादले रोकियो नयाँ समिति
पोखरा खानेपानी समितिमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ। अध्यक्षविहीन अवस्थामा आर्थिक कारोबार कसरी सञ्चालन भयो, कसको निर्णयबाट खर्च भयो, साधारणसभा कसरी बोलाइयो र प्रस्तुत आर्थिक विवरणमा सबै दायित्व समेटिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अहिले उपभोक्ताले उठाएका छन्।
यसै कारण असोज १८ गतेको साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। अब नयाँ समिति चयन गर्नुअघि पुरानो समितिको आर्थिक अवस्थामाथि स्पष्टता खोज्नुपर्ने माग उपभोक्ताबाट उठेको छ।
उनीहरूको माग छ—पहिले आय–व्ययको पूर्ण विवरण, बैंक खाता, चेक, बिल–भरपाई, धारा जडानबाट उठेको रकम, कर्मचारीको बाँकी पारिश्रमिक र समितिका बैठकका माइन्युट सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रश्न आर्थिक अनियमितताको हो कि प्रक्रियाको ?
अहिले पोखरा खानेपानी समितिमा उठेको विवादलाई सीधै “भ्रष्टाचार” वा “गैरकानुनी खर्च” भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि लेखापरीक्षण, बैंक विवरण, भौचर, बिल–भरपाई र समितिका निर्णय परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
तर उपभोक्ताले उठाएका प्रश्न भने गम्भीर छन्। बैठक नबसी खर्च स्वीकृत भयो कि भएन ? चेकमा कसरी हस्ताक्षर भयो ? धारा जडानबाट उठेको रकम कुन शीर्षकमा खर्च भयो ? ४५ हजार व्यक्तिगत खर्चको प्रकृति के हो ?
कामदारको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक किन आर्थिक विवरणमा देखिएन ? साधारणसभा बोलाउने निर्णय समितिको बैठकबाट भएको थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ कागजातबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
अब छानबिनको घेरामा कोष र कागजात
पोखरा खानेपानी समितिको विवाद समाधानका लागि अब मौखिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा कागजात परीक्षण आवश्यक छ। समितिको बैंक खाताको पछिल्लो दुई वर्षको विवरण, चेकबुक, भौचर, बिल–भरपाई, धारा जडानको रजिस्टर, उपभोक्ताबाट उठेको शुल्कको विवरण, कर्मचारीको पारिश्रमिक र समितिका बैठकका माइन्युट परीक्षण गरेपछि मात्रै आर्थिक विवरण वास्तविक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
त्यस्तै, समितिको स्वीकृत विधानमा अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा आर्थिक कारोबार कसरी सञ्चालन गर्ने, बैठक कसले बोलाउने र नयाँ कार्यसमिति कसरी चयन गर्ने व्यवस्था के छ भन्ने पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
नयाँ समिति गठनअघि पुरानो हिसाब
पोखरा खानेपानीको विवाद अहिले एउटा अध्यक्ष चयन गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो उपभोक्ताबाट उठेको रकम कसरी खर्च भयो, समिति कसरी सञ्चालन भयो र निर्णय प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
त्यसैले उपभोक्ताले आर्थिक विवरणमा आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा पुरानो हिसाब स्पष्ट नगरी नयाँ समिति चयन गर्दा विवाद झन् बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, आर्थिक विवादकै कारण खानेपानी संस्था अनिश्चितकालसम्म नेतृत्वविहीन राख्नु पनि उपभोक्ताको हितमा देखिँदैन।
त्यसैले अबको बाटो दुईवटा कामसँगै अघि बढाउनु हो—आर्थिक विवरणको निष्पक्ष परीक्षण र विधानअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन।
पोखरा खानेपानीका ४४१ धारा, मासिक महसुलबाट उठ्ने रकम र करोडौँको पूर्वाधारसँग जोडिएको संस्था लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहने अवस्था अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले विवादित आर्थिक विवरणको छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि वैधानिक रूपमा नयाँ समिति गठन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले पोखराका उपभोक्ताको मूल प्रश्न पनि यही छ—
“हाम्रो धाराबाट उठेको पैसा कहाँ खर्च भयो ?”
र त्यसको अर्को प्रश्न—
“त्यो खर्च गर्ने निर्णय कसले गर्यो ?”
