डडेल्धुरा । तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण नहुदा यहाँका किसान र उपभोक्त मारमा छन । दैनिक रुमा तरकारीको मूल्य निर्धारण नहुदा व्यवसायीक रुपमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसान निकै मारमा छन । यसको लाभ बिचौलियले लिने गरेका छन ।
जिल्लामा तरकारीको न्यनतम मूूल्य निर्धारण गर्ने संरचनाको व्यवस्था नै छैन । यस कारण नहुँदा किसान र उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रुपमा मारमा पर्ने गरेका छन् भने बिचौलियाहरू चार गुणा बढी लाभ लिईरहेका छन् । न्यूनतम मूल्य निर्धारण नहुदा मनलाग्दी मूल्यमा तरकारी खरिद बिक्रि गर्दै आएका बिचौलिय मालामाल भएका छन ।
परम्परागत रुपमा तरकारी खेती गर्दा मेहनत अनुसारको प्रतिफल नपाउने किसानको गुनासो छ । पछिल्लो समय मौसम तथा हावापानीमा आएको परिवर्तन तथा खेतीपातीमा देखिन थालेका नयाँ नयाँ रोग, किराहरु सँग जुध्नु पर्दा समस्या हुने गरेको अमरगढी नगरपालिका ७ पोखराका किसान लाल बोहराको भनाई छ । यी यस्ता समस्याले मारका परेका किसानले उत्पादन भएको तरकारीको बजार भाउ नतोकिला झनै मारको परेको उनले बताए ।
“काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु” यो उखानले प्रत्यक्ष रुपमा तरकारीका थोक तथा खुद्रा व्यापारीलाई जनाउँछ । घाम पानीमा दुःख गरि जोखिम मोलेर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले मेहनत अनुसार बजार मूल्य पाउदैनन् । बिचौलियाहरूले आफूले चाहेको दररेटमा खरिद, बिक्रि गर्दै आईरहेकाले किसान र उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेका हुन ।
पछिल्ला वर्षहरुमा किसानहरूले रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी आफैले तयार गरी तरकारी खेती गर्दै आईरहृका छन । जुन तुलनात्मक रुपमा केही झन्झटिलो र लागतको हिसाबले केही महँगो पनि हुन्छ । तर तरकारीको गुणस्तर निकै राम्रो हुन्छ । बजारमा भने बिषादी प्रयोग भएको र अर्गानिक तरकारीलाई एउटै दरभाउमा बेच्नस पर्दा निकै मारमा परिने अमरगढी नगरपालिका, १ भराँडगाउँका किसान बहादुर सिंह साउदले बताए ।
कबिर ११ वर्ष पहिले डडेल्धुरामा संचालनमा आएको साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना (रिजम एफपी) ले तरकारीको बजारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो । रिजम एफपी आयोजनाले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रिय कार्यालय मार्फत डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी तरकारी उत्पादक किसान र उपभोक्ताको हकहितका लागि तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघले एउटा युनिट मार्फत जिल्ला सदरमुकाम र नजिकको बजारबाट हरेक दिनको तरकारीको दररेट संकलन गरि प्रत्येक दिन बिहान यहाँबाट प्रसारण हुने तीन वटा एफएम रेडियोबाट मूल्य प्रसारण गर्ने गरिएको थियो ।
किसान र उपभोक्ताहरूले बिहान एफएम रेडियोबाट तरकारीको खरिद तथा बिक्री मल््य सुन्ने गर्दथे र किसानहरूले आफूले उत्पादनको गरेको तरकारीको दररेट ठिक लागे बिक्री गर्न बजार पुग्ने गर्दथे । उपभोक्ताहरूले पनि रेडियोबाट प्रशारण भएको दररेट धेरै भए व्यापारी सँग बार्गेनिङ गर्ने गर्दथे । त्यो क्रम परियोजना संचालन हुदासम्म तीन वर्ष मात्रै कार्यान्यनमा रहेको डडेल्धुरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष द्धिजराज भटट्ले जानकारी दिए ।
नेपालको तरकारी बजार निकै अस्थिर दररेट भएको बजार मध्येको एक हो । नेपालको कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ ले पनि प्रमुख कृषि उत्पादनहरुका लागी न्यूनतम समर्थन मल््यको संयन्त्रको स्थापना गर्न नीतिगत संरचनाको आवश्यकताको परिकल्पना गररेको छ । त्यसै गरी पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि छनौट गरेका योजना तथा कृषिजन्य बस्तुहरुको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने नीति तय गरेको छ ।
तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य हाललाई ठुला ठुला तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरेको छ । डडेल्धुरामा तरकारी बजार व्यवस्थापन विकास समिति नभएको कारण तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख खेमराज पनेरुले बताए ।
