काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका उद्योगको सूची घट्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलमा असहमति जनाउँदै ४९ उद्योगले प्रिमियम वाफतको महसुल नतिरेकामा पछिल्लो पटक १३ उद्योगले महसुल तिरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योग र तिनीहरूले तिर्नुपर्ने रकमसहितको सार्वजनिक सूचना गर्दै विद्युत् महसुल तिर्न आउन आह्वान गरेको थियो । १५ दिनको सो अवधिमा कुनै पनि उद्योग महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने अवस्थामा पुगको थियो । अन्तिम दिन ८ गते किस्ताबन्दी सुविधामा बाँकी बक्यौता महसुल भुक्तान गरेका छ उद्योगको लाइन काटिएन ।
८ गते राति कुल ३४ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित सात उद्योगको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तिनीहरूको काटिएको थिएन । दुई सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले आपसी हिसाब मिलानमा सहमति जनाएकाले काटिएको थिएन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार पछिल्लो समय बक्यौता महसुल भुक्तानीका लागि उद्योगीहरू सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको छ ।
मङ्गलबार सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता २८ किस्ताको सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछि विद्युत् आपूर्ति सूचारु गरिएको छ । त्यस्तै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले पनि यसका लागि प्रक्रिया अगि बढाएर सम्पर्कमा आएको जानकारी उनले दिए ।
सिलवालले कुनै पनि उद्योगले महसुल भुक्तान गर्न आएमा तिहारको सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बक्यौता लिने र विद्युत् लाइन जोड्ने प्रबन्ध मिलाएको जानकारी दिए ।
उद्योगीहरू विरोधमा उत्रँदै गर्दा ठुला उद्योगीमध्येको सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आइतबार आफ्नो बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता रकम तिरेर विद्युत् जडान पनि गराइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता पनि महसुल नतिरेको भन्दै छ ठुला उद्योगका बिद्युतको लाइन काटेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगको लाइन जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको लाइन काट्ने पक्षमा सरकार नरहेको धारणा राख्दै आएका छन ।
२०७२ जेठदेखिको महसुल विवादमा विभिन्न तहमा अध्ययन भएपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । पछिल्लो पटक अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा विवादित तीन अवधिमध्ये बिचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रकम असुल गर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरिएको हो ।
सो आधारमा तीन अवधिको साँवा र ब्याज तथा जरिबानासहित करिब २२ अर्ब रुपियाँ बक्यौता भनिएकामा बिचको अवधिको करिब छ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको बिल जारी गरिएको थियो ।
