कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई नै सचिव बनाईने भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घ सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाउने र फिर्ता बोलाउने कार्यलाई अब नसहने चेतावनी दिएका छन ।
कहिले सचिव आउलान् र काम प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ला भन्ने अन्योल प्रदेशमा अझै कायम रहेको बताउँदै उनले प्रदेशमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने व्यवस्था रहेको र प्रदेश सरकारले आफै सचिव बनाउने बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली सुदूरपश्चिम प्रदेशले पास गरेको अवसरमा आयोजना गरेको सम्मान तथा धन्यवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले ऐन निर्माण गर्दा थारू, राना थारूका समस्याको समस्या पनि चाँडै समाधान गर्ने बताए ।
यो ऐनले कुनै पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोक्ने, अबको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो ओएनएमका लागि समिति बनाएर काम गर्ने उनले बताए । साथै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसमेत अगाडि बढाइसकेको उनको भनाई छ ।
२०८० फागुन १७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भई फागुन २० गते प्रदेश सभाका प्रत्येक सदस्यलाई अध्ययनका लागि दिएको थियो तर सरकार फेरबदलका कारण त्यसमाथि छलफल भएको थिएन । वर्तमान सरकार गठन हुने बित्तिकै त्यसलाई प्रक्रियागत अगाडि बढाएको बताउँदै उनले पुस ३० गतेभित्र प्रदेश सभामा दर्ता गराउने जानकारी गराए ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सभाका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवान सिंह विष्टले प्रदेशको ऐन निर्माण गर्दा नौ वटै जिल्लाका कर्मचारीसँगको सुझाव सल्लाहमा ऐन निर्माण गरिएको बताए ।
अब छिट्टै स्थानीय तह संचालन ऐन निर्माण गर्ने बताउँदै उनले कर्मचारीको तलब कोषका लागि के गर्ने स्थानीय सरकारले के गर्ने भनेर प्रदेशका ८८ वटै पालिका प्रमुखसँग आइतबार छलफल गर्ने भनाई व्यक्ता गरे । माघ १५ गतेभित्र नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउने उनले बताए ।
