नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेशमा एउटा यस्तो प्रवृत्ति छिट्टै मौलाउँदै गएको देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रको गहिरो जगलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ । त्यो प्रवृत्ति हो – “अरुले केही जान्दैनन्, म मात्रै जान्दछु” भन्ने मानसिकता । राजनीति अध्ययन गर्दा र व्यवहारमा सहभागी हुँदा देखिन्छ कि यस्ता प्रवृत्ति कुनै एक दल, समूह वा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरु हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको एउटा अभिन्न तर घातक विशेषता बन्न थालेको छ ।
यस प्रवृत्तिले राजनैतिक नेताहरूमध्ये धेरैलाई यति आत्मकेन्द्रित र अहंकारी बनाइदिएको छ कि उनीहरूलाई अन्य व्यक्तिहरूका विचार, सुझाव वा आलोचना आवश्यक नरहेको अनुभूति हुन्छ । उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता, पढाइ, अनुभव र राजनीतिक इतिहासलाई यति धेरै ठूलो बनाएर प्रस्तुत गर्छन् कि अरूलाई तुच्छ देखाउन र आफ्नै निर्णयलाई सर्वोच्च ठहर गर्न कुनै हिच्किचाहट गर्दैनन् । राजनीतिमा नेतृत्व क्षमता, दूरदृष्टि र दृढता हुनु आवश्यक छ, तर जब यी गुणहरूमा अहंकार मिसिन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने होइन, भत्काउने काम गर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा यस्तो प्रवृत्ति गहिरिँदै जानुको पछाडि अनेक कारणहरू रहेका छन् ।
पहिलो कारण हो, हाम्रो राजनीतिमा बिस्तारै स्थापित हुँदै गएको ‘व्यक्तिवाद’ को संस्कृति । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा कुनै एक व्यक्तिले सबै निर्णय गर्ने, सबै कुरा थाहा पाएको जस्तो व्यवहार गर्ने र अरूको विचार, सुझाव वा आलोचना नसुन्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, मन्त्री, सांसद वा पार्टीका अध्यक्षहरूले कुनै नीति बनाउँदा प्राविधिक विशेषज्ञ, सरोकारवाला समूह वा आफ्नै कार्यकर्ताहरूको समेत राय लिँदैनन् । उनीहरूले आफूले भनेकै अन्तिम सत्य हो भन्ने ठान्छन् । यस्तो मानसिकता र व्यवहारले सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर आघात पुर्याउँछ ।
दोस्रो कारण हो, लामो समयसम्म एउटै नेताको वरिपरि घुमिरहने नेतृत्व प्रणाली । जब एक नेता वा पदाधिकारी वर्षौंसम्म उही पदमा रहन्छन्, पार्टीभित्र उनीप्रतिको चुनौती कमजोर हुन्छ, आलोचना गर्नेहरूको आवाज दबिन्छ र उनीहरूलाई नै ‘ज्ञानको एकमात्र स्रोत’ ठानिन्छ । फलस्वरूप उनीहरूमा पनि यस्तो मानसिकता विकास हुन्छ कि आफूले नभनेसम्म वा निर्णय नगरेसम्म केही पनि सही हुँदैन । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहस, छलफल, र आलोचनाको ठाउँ नहुनु यसको मुख्य कारण हो ।
तेस्रो कारण, हाम्रो समाजमा नेताहरूलाई ‘सर्वज्ञानी’ मान्ने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या झन् बढाएको छ । कार्यकर्ता, नागरिक वा समर्थकहरूले आफ्ना नेताका कुरा बिना प्रश्न स्वीकार गर्छन् । यसले ती नेतामा ‘म नै सबैथोक हुँ, अरुले केही जान्दैनन्’ भन्ने मनोवृत्ति बलियो बनाइदिन्छ । अन्ततः यस्ता नेताहरूमा विनम्रता, आत्मविश्लेषण गर्ने क्षमता र आलोचना सहनसक्ने सामर्थ्य हराउँछ ।
चौथो कारण, शिक्षादेखि प्रशासनसम्म सबै क्षेत्रमा फैलिएको पदप्रतिको अन्धभक्तिले पनि यो प्रवृत्ति घातक बनाएको छ । जब कुनै नेता पढेलेखेको छ, विदेश घुमेको छ वा लामो राजनीतिक अनुभव बोकेको छ, उनले बोलेको कुरा अन्तिम सत्य जस्तो ठानिन्छ । आलोचना गर्नेहरूलाई ‘अपरिपक्व’, ‘अज्ञानी’ वा ‘विकासविरोधी’ भनेर खारेज गरिन्छ । यस्तो व्यवहारले हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारलाई गम्भीर चोट पुर्याइरहेको छ ।
यस प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति र समाजमा अनेक नकारात्मक असरहरू पारेको छ ।
पहिलो, नीतिगत त्रुटिहरूको वृद्धि भएको छ । जब नीति निर्माणमा बहस हुँदैन, वैकल्पिक विचारहरूलाई स्थान दिइँदैन, त्यहाँ बनाइने नीति अपूरो र कमजोर हुन्छ । उदाहरणका लागि, कृषिबारे नीति बनाउँदा कृषक, सहकारी, प्राविधिक वा बजार प्रतिनिधि समावेश नगरेसम्म त्यो नीति व्यवहारमा जाँदैन । तर अहिलेका नेताहरूको प्रवृत्ति यस्तै छ– आफूले बोलेपछि नीति बन्यो, अब कार्यान्वयन पनि सजिलै हुन्छ भन्ने ।
दोस्रो, संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा विश्वास हराउँदै जान्छ । पार्टी, मन्त्रिपरिषद् वा संसदमा छलफल गर्नुको सट्टा नेताहरूले आफूखुसी निर्णय गर्न थालेपछि लोकतान्त्रिक संस्था केवल औपचारिक अंग बन्न पुग्छन् । अन्ततः यसले निरंकुश प्रवृत्ति जन्माउँछ ।
तेस्रो, यो प्रवृत्ति युवापुस्तामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ । जब युवाहरूले देख्छन् कि ‘ज्ञान, तर्क र क्षमता भन्दा पनि नेताको अहंकार नै निर्णायक हुन्छ,’ तब उनीहरू राजनीतिबाट टाढा हुन्छन् ।
चौथो, यस्ता नेताहरूले आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व विकास हुन दिँदैनन् । उनीहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई दबाउँछन्, आलोचकलाई निष्कासन गर्छन् र आफ्नो वरिपरि ‘हामीजस्तै भन, हामीजस्तै गर’ भन्ने मानिसहरूको घेरो बनाउँछन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टी र देश दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।
यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो– नेतृत्वमा विनम्रता र आलोचना स्वीकार्ने संस्कार विकास गर्नु । कुनै पनि नेता वा पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ कि उनी सबैथोक जान्ने व्यक्ति होइनन् । हरेक व्यक्तिमा केही न केही ज्ञान हुन्छ, जसले निर्णयलाई पूर्णता दिन सक्छ । यसकारण, आलोचना र सुझावलाई स्वागत गर्ने संस्कार बनाइनुपर्छ ।
दोस्रो, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अध्यक्ष वा नेताको निर्णय अन्तिम होइन भन्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । छलफल, बहस र वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्ने संस्कार संस्थागत रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।
तेस्रो, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले यस्ता प्रवृत्तिको निरन्तर निगरानी र आलोचना गर्नुपर्छ । नेताहरूको कमजोरी औंल्याउने, वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने, र जनतामा चेतना फैलाउने जिम्मेवारी सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजकै हो ।
चौथो, शिक्षाबाटै नेतृत्व संस्कार विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि ‘सबैथोक थाहा पाउने नेता’ होइन, ‘सबैको कुरा सुन्ने र साझा निर्णय गर्ने नेता’ उत्पादन गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।
अन्ततः भन्नुपर्दा, “अरुले केही जान्दैनन्, म मात्रै जान्दछु” भन्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा घातक विष हो । यस्तो मानसिकताले लोकतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउँछ, नीति निर्माणमा त्रुटि जन्माउँछ, संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई विफल बनाउँछ र युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा पैदा गर्छ । यसैले अब हाम्रो राजनीति र समाजलाई नेतृत्वको नयाँ परिभाषा आवश्यक छ– जहाँ नेता सबैथोक जान्ने होइन, सबैका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र समेट्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको मुल्य, भविष्य र स्थायित्व यहीमा निर्भर छ ।
