डडेल्धुरा । अव्यवस्थित रुमा बसोबास गर्दै आईरहेका अजयमेरु गाउँपालिकाबासीले पहिलो पटक जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका छन । भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराले अजयमेरु गाउँपालिका–५ का १४ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरु लाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा हस्तान्तरण गरेको हो ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक कदम चालिएको नापी टोली प्रमुख सर्भेक्षक सन्दीम महराले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्ट विकास उपाध्यक्ष बसन्ती पाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद ओझालाई आयोगका विज्ञ सदस्य इन्द्र बहादुर महराले प्रमाण–पुर्जा हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी लाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यनस्थित गरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले आयोगले डडेल्धुरा जिल्लामा कार्यलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क) अन्तर्गत भूमिहीन दलित, दफा ५२(ख) अन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासी र दफा ५२(ग) अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार अजयमेरुमा भएको यो हस्तान्तरण दशौँ वर्षदेखि कानूनी अधिकार नपाई बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूले पहिलोपटक राज्यको आधिकारिक कागजात प्राप्त गर्नु भएको उनले बताए ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कार्यलाई आयोगले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अभ्यासका रूपमा लिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भूमि समस्या दीर्घकालीन चुनौतीकै रूपमा बाँकी रहेको अवस्थामा डडेल्धुरामा भएको यो वितरणले सामाजिक न्यायतर्फ ठोस कदम चालेको गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले बताए ।
अब स्थानीयका घरमै पुगेर अजयमेरु सरकारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
आयोगले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरणमार्फत दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरण र स्थानीय विकासलाई सबल बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको उनको भनाई छ ।
