डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफु मुख्यमन्त्री भएपछि बित्तिय हस्तान्तरण १५ प्रतिशतसम्म पुगेको बताएका छन । शुक्रबार डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाको सभाहलमा यहाँका पालिका प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखहरु संगको छलफल कार्याक्रममा बोल्दै उनले पहिले बित्तिय हस्तान्तरण २ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आफुले बढाउदै लगेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा बित्तिय हस्तान्तरण २ प्रतिशत मात्रै थियो । उनले भने, मैले पहिलो बजेटमा ८ प्रतिशत बित्तिय हस्तान्तरण पालिकाहरुमा गरेको थिए । चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत बित्तिय हस्तान्तरण पालिकालाई हुने छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हरेक तवरबाट जोडिन बित्तिय हस्तान्तरण बढाएको हु । यसले पालिका प्रमुख, जनप्रतिनिधी र सांसदहरु सबै जोडिएर विकासका छलफल हुने वातावरणको निर्माण हुने उनले बताए ।
संघिय सरकारका अर्थमन्त्रीसंग भएको कुराकानी अनुसार अनुदानको कुनै पनि रकम रोक्का नहुने जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारबाट पनि पालिकाको अनुदान नरोकिने बताए । अर्थमन्त्रीले अनुदान नरोकिने प्रष्ट रुपमा भनिसकेको जनाउदै उनले चार प्रकारका अनुदान मध्ये कुनै पनि नरोकिने बताइ ।
पालिका प्रमुखहरुले दरबन्दि अनुसार कर्मचारी नपाएको गुनासो गरेका थिए । अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज जोशीले ईञ्जिनियर कहिल्यै नपाएको गुनासो गरे । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मि अवस्थीले लेखा अधिकृत पाउन सपना देख्नु परेको गुनासो गरे । आफु निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगे पनि हालसम्म लेखा अधिकृत नपाएको उनको गुनासो थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहले संघिय सरकारले पहिले एक खालको ओएनएम गरेको र पछि पालिकाहरुले आफ्नो सभाबाट अर्को ओएनएम गरेका कारण दरबन्दिका कर्मचारीको पदपूती हुन नसेको बताए । पालिकाले गरेको ओएनएम संघिय सरकारले नमानेका कारण कर्मचारी अभाव भएको उनको भनाई थियो ।
स्थानीय सेवा संचालन सम्बन्धि ऐन नै नबनेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओएनएम सर्वे देखी कर्मचारी व्यवस्थापनमा बिलम्भ भएको उनले बताए । हाल ऐन जारी भईसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन आएसंगै नियमाबली कार्यान्वयमा जाँदासाथ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताए । कर्मचारीको संख्या पनि न्यून र आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी नगईदिदा पनि अभाव भएको उनको भनाई थियो । अहिले बल्ल आएर लोकसेवाबाट त्यो प्रत्रिया अघि बढेको छ । उनले भने, यो आर्थिक वर्ष भित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने छ ।
आफु मुख्यमन्त्री भईसके पछि एक वर्ष भित्र प्रदेश निजामती ऐन नियमाबली तपाईको हातमा दिन्छु भनेको थिए । उनले भने, मैले एक वर्ष भित्र प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरेको छु । केही कुराहरु अदालतमा मुद्दाका कारण रोकिएका छन । नत्र भने अरु सबै बृत्तिविकासका कामहरु अगाडी बढेका छन ।
यस पछि एक वर्ष भित्रै स्थानीय सेवा संचालन सम्बन्धि ऐन ल्याउने भनेर बोलेको जानकारी दिदै उनले पहिलो पटक ऐन निर्माण गरि अघि बढेको बताए । त्यो ऐन कार्यान्वयन भएर पनि बृत्तिविकासका सन्दर्भमा साथीहरु अगाडी बढिसकेको उनले भनाई थियो ।
कार्यलय प्रमुखहरुले जेठ महिनामा बजेट आउदा रकम खर्च गर्न नसकिएको गुनासो प्रति उनले बिलम्ब नगरि यसमा चाडै पठाउने गरि प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
