डडेल्धुरा । हाल वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) को काम सुरु भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले जग्गाको नापी हुनु पर्ने माग अघि सगरेका छन । २०३३ सालमा भएको नापीका बखत तिरो तिर्न नसक्ने भनी यहाँका स्थानीयहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको थोरै मात्र जमिन नापजाँच गरि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लालपूर्जा लिए ।
नवदुर्गा गाउँपालिका ४ सिरोड गाउँका स्थानीय कालुसिंह साउदले भने, गरिब यहाँका गाउँलेहरुले तिरो तिर्न नसक्ने अवस्था भएका कारण थोरै मात्र जमिन नापजाँच गरि दर्ता गरे । बाँकी जमिन ऐलानी छ । यही अवस्थामा पश्चिम सेती परियोजनाले जग्गा अधिग्रण गरे प्रभावितहरुको बिचल्ली हुने छ ।
सरकारले पश्चिम सेती परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामामा राखेको सुन्दा खुसी छौ । नवदुर्गा गाउँपालिका ५ का स्थानीय खडक बिष्टले भने, तर जनतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । जमिन नै नभएकाहरुले पनि यस क्षेत्रमा गुजरा गर्दै आएका छन । दर्ता भएको, नभएको भोगचलनमा रहेको सबै जग्गाको उचित मूल्यांकन हुनु पर्छ । तिन पुस्ते नै नगरिएको जमिन छ । उनले थपे, अझै पनि खलो प्रथाबाट जमिन नभएकाहरुले गुजरा चलाउदै आईरहेका छन । यी सबैको मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । सरकारले सुन देखाएर जर्ती दिने काम नगरोस । जग्गाको पुर्ननापी गरिनु पर्दछ ।
इआइए अध्ययन गरिरहेको जेड कन्सल्ट प्राईभेट लिमिटेडका टोली प्रमुख वातवरणविद मधुकर खड्काले जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा हालसम्म जमिन अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण गर्दा जमिनको सरकारी मूल्यका आधारमा नहुने बताए ।
अरुण तेस्रोमा इआइएको अध्ययनका क्रममा आफुले पाएको जानकारी अनुसार दर्ता जग्गा बाहेक ऐलानी र भोगचलन गरिरहेको जग्गाको पनि मूल्यांक्न गरि मुआब्जा बाँडिएकाले त्यसै अनुरुप अगाडी बढ्न सकिने उनको भनाई छ । जग्गा नापजाँचको काम पूर्ण तवरले सरकारको हुने भएकोले यसमा कम्पनीले केही गर्न नसक्ने भएकाले तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नु पर्ने उनले बताए ।
नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मिप्रसाद अवस्थीले स्थानीयले उचित मुआब्जा तथा क्षतीपूर्ती पाउनु पर्ने बताए । जनता सर्वोपरि भएकाले सरकारले जनताका मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । जग्गा नापजाँचका सवालमा आफुले समन्वय र सहकार्य गर्ने उनले बताए ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना विवरण (डिपीआर) एक वर्ष पहिले नै लगानी बोर्डलाई बुझाई सकेको जानकारी दिदै भारतको नवरत्न कम्पनी इनएचपीसी लिमिटेडका प्रबन्धक ईञ्जिनियर भूपेन्द्र रावतले लगानी बोर्ड र आफ्नो कम्पनीका तर्फबाट एउटा एउटा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार केही समयमै लगानी बोर्डले डिपीआर स्वीकारगरि परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने छ ।
परियोजना निर्माण गर्न १६ हजार करोड नेपाली रुपियाँ लाग्ने छ भने यसको निर्माण सम्पन्न कार्य ७१ महिना तोकिएको छ । प्रस्तावित आयोजनाको बाँध कंक्रिट फेस्ड रककिल प्रकारको १९५ मिटर अग्लो र ४३३ मिटर लामो हुने छ । सेती नदीको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्य सहायक नदीहरु चामा गाडमा पाँच किमि, सैली गाँडमा सात किमि र दुनै गाडमा पाँच किमि परसम्म डुबान हुने छ । यस आयोजनाबाट वार्षिक २७ हजार ४०७ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने उनले जानकारी दिए ।
यस परियोजनाबाट चार जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहका १६ वडा प्रभावित हुने छन । आयोजना क्षेत्रमा भएका देउरा बजार, तलारा, ढुंगाड, पौडी बजार र माथबोरा लगायतका प्रमुख वस्तिहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुदा तीन हजार ३३८ परिवार विस्तावित हुने छन । यी परिवारको निजी स्वामित्वमा रहेको आठ हजार ११० कित्ता जमिन पुरै वा आंसिक प्रभवित हुने एनएचपीसी लिमिटेडको प्रतिव्दनमा उल्लेख छ ।
पश्चिम सेती परियोजना सुदूर पश्चिम प्रदेशको समग्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको छ । त्यसैले यल जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अगाडी सारिरहेको छ । यो आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा विगतमा अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पाएको थियो । यसले करिब १७ वर्षसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि आयोजनाको कामले गति लिन नसकेपछि इजाजतपत्र रद्द गरिएको थियो ।
त्यसपछि २०६८÷६९ मा यो आयोजना चाईनिज कम्पनी थ्री गर्जेज ईन्टरनेशनल कर्पोरेशनलाई दिईएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि उत्पादन क्षमता घटाउने र डलरमा पीपीए गर्ने जस्ता शर्त नेपाल सरकार समक्ष राखेपछि इजाजतपत्र रद्द गरिएको थियो ।
हाल यो आयोजना अन्तराष्ट्रिय प्रतिशपर्धा गराएर भारतको एनएचपीसी लिमिटेडलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएपछि यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को अध्ययन भईरहेको छ ।
प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझांग, बैतडी, डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा रहेको छ । यस आयोजनाबाट बझांग जिल्लाको थलारा गाउँपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका, बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका, डोटी जिल्लाको सायल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका र डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका गरि १६ वडाहरु प्रभावित हुने छन ।
