डडेल्धुरा । लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको डडेल्धुराको स्याउले–अनारखोली सडक खण्डको सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) अन्ततः समाधानको दिशामा अघि बढेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर राइट अफ वे कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि करिब चार वर्षदेखि रोकिएको नक्सापास प्रक्रिया पुनः सञ्चालन हुने आधार तयार भएको छ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशी, हरिनादेवी कामी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकले यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले १५–१५ मिटर क्षेत्र अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको अवस्था, सर्वोच्च अदालतको २०६६ वैशाख १३ गतेको फैसला, अमरगढी नगरपालिकाका पूर्व निर्णय, सर्वदलीय सहमति, बजार क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था तथा मुख्य बजार विस्थापित हुन सक्ने जोखिमलाई आधार मानेर साविककै सीमा कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यससँगै अमरगढी नगरपालिकाले केन्द्रबिन्दुबाट १५–१५ मिटर पछाडि निर्माण भएका तथा भविष्यमा निर्माण हुने घरहरूको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नक्सापास अविलम्ब गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
चार वर्षदेखि रोकिएको नक्सापास
स्थानीयका अनुसार सडक सीमा विवादका कारण विगत करिब चार वर्षदेखि नगरपालिकामा नक्सापासको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन। यसले घर निर्माण, बैंक ऋण, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो।
अधिवक्ता हरि भट्टका अनुसार कानुनले स्पष्ट रूपमा नरोकेको अवस्थामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै नक्सापास प्रक्रिया रोके, जसका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको र नगरपालिकाले पनि नक्सापास दस्तुरबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमाएको अवस्था सिर्जना भयो। यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित कर्मचारीहरूको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
जवाफदेहिताको माग
सडक सीमा सम्बन्धी सहमतिसँगै स्थानीयले विगतका निर्णय र कार्यशैलीको समेत समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। नक्सापास रोकिँदा नगरवासीलाई भएको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षति र नगरपालिकाको राजस्वमा परेको प्रभावबारे छानबिन गरी, कानुनविपरीत काम भएको पुष्टि भए जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सबैको साझा निष्कर्षः विकास, कानुनी स्पष्टता र नगरवासीको हित
बैठकमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वली, प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशी, प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिनादेवी कामी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले डडेल्धुराको विकास, बजारको संरक्षण, कानुनी स्पष्टता र नागरिकको सहज सेवालाई प्राथमिकता दिँदै सडक सीमा विवादलाई सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेको निष्कर्ष बैठकबाट बाहिरिएको छ।
उनीहरूले नेपाल सरकारले ऐतिहासिक तथ्य, कानुनी आधार, सर्वोच्च अदालतको फैसला, विगतको मुआब्जा वितरण तथा डडेल्धुरा बजारको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखी १५–१५ मिटर राइट अफ वे कायम गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै, अब नक्सापास प्रक्रिया अविलम्ब सञ्चालन गरी नगरवासीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने, नगरपालिकाको राजस्व प्रणालीलाई नियमित बनाउने र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने गरी कानुनी तथा प्रशासनिक स्पष्टता कायम गर्नुपर्नेमा समेत साझा जोड दिइएको छ।
अब सर्वदलीय सहमतिपछि सबैको नजर नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको छ। स्थानीयवासी भने यस पटकको निर्णयले वर्षौंदेखिको अन्योल अन्त्य हुने र डडेल्धुराको मुख्य बजारले राहत पाउने अपेक्षामा छन्।
