सडक डिभिजन प्रमुख रमेश भट्टराईको भनाइले उठायो नयाँ प्रश्न, नगर प्रमुख डिल्ली जोशीदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी उपाध्याय र प्राविधिक इञ्जिनियर कविन्द्र भट्टको भूमिका चर्चामा
डडेल्धुरा। अमरगढी नगरपालिकामा करिब आठ वर्षदेखि घर निर्माणका लागि आवश्यक नक्सापास प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा रोकिँदा हजारौं नगरवासी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सडकको मापदण्ड टुंगो नलागेको कारण देखाउँदै नक्सापास रोकिए पनि हाल भएको सर्वपक्षीय छलफलपछि यो निर्णयको कानुनी आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तारा जोशीको उपस्थितिमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईले २०३४ सालको राजपत्रअनुसार बागबजार–दार्चुला सडकको मापदण्ड दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर रहेको र त्यसपछि नयाँ राजपत्र प्रकाशित नभएको जानकारी दिए। उनले २०७६ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत २५–२५ मिटर कायम हुन सक्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
उनले १५–१५ मिटरभन्दा पछाडि निर्माण हुने भवनको नक्सापास रोक्न कुनै कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेपछि वर्षौंदेखि रोकिएको नक्सापासको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको हो।
यता अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्ली जोशीले आफू निर्वाचित भएपछि नक्सापास प्रक्रिया प्राविधिकको सिफारिसका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था लागू गरिएको बताए। तर नगरपालिकाका प्राविधिक इञ्जिनियर कविन्द्र भट्टले भने शहरी विकास मन्त्रालयको २०८३ वैशाख २३ गतेको पत्रका आधारमा नक्सापास रोकिएको दाबी गरे।
यसबीच स्थानीयले भने मन्त्रालयको उक्त पत्र आउनुभन्दा धेरै वर्षअघिदेखि नै नक्सापास रोकिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी उपाध्याय छलफलमा बिरामीको कारण उपस्थित नभएपछि उनीबाट यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक हुन सकेन।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका प्रतिनिधि दुर्लभ झुकाल, डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक महता, पूर्वअध्यक्ष लोकराज भट्ट, निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष रामबहादुर बिष्ट लगायतले राजपत्रमा नयाँ मापदण्ड प्रकाशित नभएको अवस्थामा नक्सापास किन रोकियो, २०७९ सालमा केही घरको नक्सापास कसरी स्वीकृत गरियो र वर्षौंदेखि नागरिकलाई अन्योलमा किन राखियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ मागे।
यस्तै छलफलमा नेकपा (एमाले) जिल्ला अध्यक्ष गजेन्द्र शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, नागरिक समाज तथा व्यवसायीहरूले डडेल्धुराको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अन्य मध्यपहाडी लोकमार्गमा जस्तै १५–१५ मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
नक्सापास रोकिँदा नगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने घर निर्माण गर्न नपाएका नागरिक आर्थिक र मानसिक रूपमा समेत प्रभावित भएका छन्। अब प्रश्न केवल सडकको मापदण्डको मात्र होइन, वर्षौंसम्म रोकिएको नक्सापासको कानुनी आधार, प्रशासनिक निर्णयको जिम्मेवारी र नगरवासीले भोगेको क्षतिको जवाफदेहिताको पनि बनेको छ।
शुक्रबार पुनः हुने छलफलले सडकको मापदण्ड मात्र होइन, वर्षौंदेखिको नक्सापास विवादको समाधानतर्फ ठोस निर्णय गर्छ कि नगर्ने भन्नेमा अहिले सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
