डडेल्धुरा । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा डडेल्धुरामा चुनावी गतिविधि तीव्र बनेका छन्। तर प्रतिस्पर्धाको चर्को माहोलबीच आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—१३ जना उम्मेदवारमध्ये चार जनाले अझै अनिवार्य बैंक खाता सञ्चालन नगर्नु ।
आचारसंहिताको मूल मर्म : पारदर्शिता र जवाफदेहिता
निर्वाचन आयोग ले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार प्रत्येक उम्मेदवारले चुनावी आम्दानी–खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्छ । प्रचारप्रसार, सभा–सम्मेलन, सवारी साधन, प्रचार सामग्री उत्पादन तथा वितरणलगायत सम्पूर्ण खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यसको उद्देश्य दुई तहमा बुझ्न सकिन्छ—
नगद कारोबार न्यूनिकरण
खर्चको अभिलेखीकरण र लेखापरीक्षण सहज बनाउनु
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत लिनुपर्ने छ। यसले “कालो धन” वा अज्ञात स्रोतको प्रभाव रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चार उम्मेदवार किन पछाडि ?
जिल्लाका आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्र ओझाका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका चन्द्रदेव विक, आम जनता पार्टीका खडक बहादुर ठकुराठी, जय मातृभूमी पार्टीका लक्ष्मी भट्ट र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोरखबहादुर ऐरले तोकिएको समयसम्म बैंक खाता सञ्चालन नगरेका हुन् ।
यो विषय सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र हो कि नियमप्रति बेवास्ता ?
विश्लेषकहरूका अनुसार दुई सम्भावना देखिन्छ—
प्रक्रियागत जटिलता वा समन्वयको कमी
आचारसंहितालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति
तर जुनसुकै कारण भए पनि निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा यस्तो ढिलाइले उम्मेदवारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
३१ लाखको सीमा र व्यवहारिक चुनौती
प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानुनी सीमा छ। तर विगतका निर्वाचनमा वास्तविक खर्च र आधिकारिक विवरणबीच अन्तर देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बैंक खाता अनिवार्य गर्ने प्रावधानले यस्ता विसंगति घटाउने विश्वास गरिएको छ । खर्चको विवरण, बिल–भरपाई र समयमै आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने दायित्वले उम्मेदवारलाई कानुनी दायराभित्र राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डडेल्धुराको राजनीतिक सन्दर्भ
डडेल्धुरा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक रूपमा चासोको केन्द्र रहँदै आएको जिल्ला हो । यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल स्थानीय मुद्दामा सीमित हुँदैन, राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देशसँग पनि जोडिन्छ। यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता र अनुशासनको प्रश्न अझै संवेदनशील बन्छ ।
यदि सुरुवातमै आधारभूत प्रावधान पालना हुन सकेन भने निर्वाचन खर्चको वास्तविक निगरानी कति प्रभावकारी होला भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ ।
आयोगको भूमिका र सम्भावित कारबाही
आचारसंहिताविपरीत काम गरेमा आयोगले स्पष्टीकरण माग्ने, चेतावनी दिने वा आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। जिल्लामा नियमित अनुगमन भइरहेको जनाइएको छ।
तर मुख्य प्रश्न कारबाहीभन्दा अघि नै उठ्छ—
उम्मेदवार स्वयंले पारदर्शिताप्रति कति गम्भीरता देखाउँछन् ?
निष्कर्ष : चुनावी संस्कारको परीक्षण
बैंक खाता सञ्चालन जस्तो आधारभूत प्रावधान पालना नगर्नु सानो प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, चुनावी संस्कारको परीक्षण पनि हो । निर्वाचन केवल मतको प्रतिस्पर्धा होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको सम्मान पनि हो ।
डडेल्धुराको यो घटनाले एउटा सन्देश दिन्छ—
चुनाव जित्नु मात्र लक्ष्य होइन, प्रक्रिया कति स्वच्छ र पारदर्शी छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब हेर्न बाँकी छ, बाँकी चार उम्मेदवारले कति चाँडो प्रक्रिया पूरा गर्छन् र डडेल्धुराको चुनावी वातावरणलाई कति पारदर्शी बनाउँछन् ।
