महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खोल्यो आर्थिक अनुशासनहीनता; प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का, अनुगमन बिना भत्ता र सुविधा खर्चमा मनपरी
टीकापुर । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले नगरपालिकामा ६६ लाख ५८ हजार ४७४ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ भने कुल बेरुजु पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ नाघेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखकै संलग्नतामा विभिन्न शीर्षकमा अनियमित खर्च गरिएको पाइएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपानेले आफूलाई नै ‘उत्कृष्ट कर्मचारी’ घोषणा गरेर तीन लाख ७५ हजार ५५५ रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै वडा समिति र वडा अनुगमन समितिका बैठकमा समेत सहभागी भएर २८ वटा बैठकको भत्ता बुझेको देखिएकाले करबाहेक २४ हजार ८६२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
थारू संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौँस्थित आर्यान एडभरटाइजिङ एजेन्सीमार्फत पाँच विद्यालयमा सडक नाटक प्रदर्शन गराई प्रतिनाटक ९९ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरिएको छ। तर खरिद प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, शाखा टिप्पणी वा कार्यपालिका निर्णयबिना नै काम सोझै दिइएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
यही कार्यक्रममा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १४ पटक अनुगमन गरेको देखाएर ९९ हजार ४५० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्। प्रतिवेदनले भने पाँच कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा अधिकतम २० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
विद्यालय जनचेतना कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको चार लाख ७० हजार ७४४ रुपैयाँ पनि प्रतिस्पर्धाबिनै काठमाडौँको म्याक्स क्रिएसन प्रालिलाई दिइएको पाइएको छ। उक्त रकमबाट १० विद्यालयमा प्रोजेक्टरमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ।
अनुगमनका नाममा नगरपालिकाले वार्षिक नौ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिए पनि त्यसको प्रमाणस्वरूप फोटोसमेत फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले खर्चको वास्तविकतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
नगरप्रमुख र उपप्रमुखले भारतको हरिद्वार भ्रमणमा एक लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। उपप्रमुख राजु तिरुवाले भ्रमण खर्च भएको स्वीकार गर्दै बेरुजु कायम भए रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन्। यस्तै उपप्रमुखको मोबाइल खर्च ६६ हजार रुपैयाँ र नगरप्रमुखको ल्यापटप खर्च एक लाख ५५ हजार रुपैयाँ देखाइएको छ।
कार्यालयको कामका लागि एउटै व्यक्ति जाँदा पनि सवारी साधन भाडामा लिने गरिएको पाइएको छ। यसरी एक वर्षमै पाँच लाख ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता लिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। लेखापरीक्षण
