डडेल्धुरा । स्थानीय सरकार गठनसँगै नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए, सेवा प्रवाह छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी हुनेछ । संघीय शासन व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार, बजेट र स्रोतसाधन दिएको पनि त्यही उद्देश्यका लागि हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता र कमजोरीहरूले स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खरिद गरेका सात थान मोटरसाइकलसम्बन्धी विषय अहिले यस्तै बहसको केन्द्र बनेको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ ले नगरपालिकाको खरिद प्रक्रियामा कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरी औंल्याएपछि स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठेको हो ।
खरिद भयो, प्रतिस्पर्धा भएन
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार परशुराम नगरपालिकाले विभिन्न आपूर्तिकर्तामार्फत सात वटा मोटरसाइकल खरिद गर्दा कुल २५ लाख ९३ हजार ५६५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले देखाएअनुसार मोटरसाइकल खरिदलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरिएको थियो। दुई मोटरसाइकल खरिदका लागि ६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, अर्को दुईका लागि ७ लाख ५३ हजार ६१५ रुपैयाँ, थप दुईका लागि ७ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ र एउटा मोटरसाइकल खरिदमा ४ लाख ४४ हजार ३५० रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निश्चित सीमाभन्दा माथिका खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर नगरपालिकाले एउटै प्रकृतिका सवारी साधन खरिद गर्दा एकीकृत प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई टुक्र्याएर खरिद गरेको देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।
खरिद प्रक्रियालाई साना–साना भागमा विभाजन गरेर प्रतिस्पर्धा टार्ने प्रयास गरिएको हो कि भन्ने आशंका यस घटनाले जन्माएको छ। यदि सातवटै मोटरसाइकल एउटै प्रयोजनका लागि आवश्यक थिए भने किन खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले दिनुपर्ने देखिन्छ।
गुणस्तर परीक्षणको प्रमाण छैन
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ अनुसार सरकारी निकायले खरिद गरेका सामान तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेषगरी सवारी साधनजस्ता दीर्घकालीन प्रयोग हुने सामग्रीमा प्राविधिक परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण अनिवार्य मानिन्छ।
तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले खरिद गरेका मोटरसाइकलहरूको गुणस्तर परीक्षण भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका ती मोटरसाइकल तोकिएको मापदण्डअनुसारका थिए कि थिएनन् रु यदि गुणस्तर परीक्षणबिनै सवारी साधन स्वीकार गरिएको हो भने त्यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सेवा प्रवाहको सुरक्षा र राज्यको स्रोतको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठाउँछ।
दोहोरिँदै आएको समस्या
सार्वजनिक खरिदका विषयमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहहरूमा खरिद प्रक्रिया व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बनेको छ। कतिपय अवस्थामा खरिदलाई टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया छल्ने, आवश्यक कागजात पूरा नगर्ने तथा प्राविधिक परीक्षणलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ।
महालेखापरीक्षकका विगतका प्रतिवेदनहरू हेर्दा पनि स्थानीय तहमा सवारी साधन, निर्माण सामग्री, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अन्य उपकरण खरिदमा यस्ता समस्या पटक–पटक दोहोरिएको पाइन्छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ।
सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न
महालेखापरीक्षकले परशुराम नगरपालिकाको मोटरसाइकल खरिद प्रक्रियालाई अनियमित कारोबारको रूपमा उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धात्मकता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।
तर यो विषय केवल सात वटा मोटरसाइकल वा २६ लाख रुपैयाँको खर्चमा सीमित छैन। यो स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।
जनताले तिरेको कर तथा राज्यको स्रोतबाट खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत ढंगले प्रयोग हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत शर्त हो। जब खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ, त्यसले केवल आर्थिक अनियमितताको आशंका मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
परशुराम नगरपालिकाको मोटरसाइकल खरिद प्रकरणले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। झण्डै २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता नदेखिनु र गुणस्तर परीक्षणको प्रमाण प्रस्तुत हुन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक विश्वास र सुशासनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ।
