अत्तरिया । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिमका पाँच स्थानीय तहले अन्तर–पालिका स्रोत साझेदारी संयन्त्रलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। गोदावरी नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाले समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्दै विपद्का बेला आपसी सहकार्यलाई संस्थागत गरेका हुन्।
गोदावरी नगरपालिकाको संयोजकत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरिएसँगै अब विपद्का समयमा जनशक्ति, दमकल, एम्बुलेन्स, डोजर, एक्साभेटरलगायत भारी उपकरण, उद्धार सामग्री, सञ्चार प्रणाली तथा अन्य आवश्यक स्रोत–साधन आवश्यकता अनुसार एकअर्काबीच परिचालन गरिनेछ।
यो पहलले स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै विपद्को समयमा छिटो, प्रभावकारी र समन्वित उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा युरोपेली आयोगको मानवीय सहायता विभाग (ECHO) को आर्थिक सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था (UN Women), युनिसेफ, हेन्डीक्याप इन्टरनेसनल र ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (RUWDUC) द्वारा सञ्चालित ‘सुपर दोस्रो चरण’ परियोजनाको सहकार्य रहेको थियो।
कार्यक्रममा पाँचै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल व्यक्ति तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहहरूबीच स्रोत, जनशक्ति र अनुभवको साझेदारी अपरिहार्य भएको बताएका थिए।
समझदारीपत्रअनुसार स्थानीय तहहरूले विपद् पूर्वतयारी, जोखिम सूचना आदान–प्रदान, संयुक्त उद्धार तथा प्रतिकार्य, मोक ड्रिल, क्षमता अभिवृद्धि, राहत वितरण, पुनर्स्थापना तथा स्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछन्। संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक दुई महिनामा नियमित बैठक बस्ने र साझा कार्ययोजनाको समीक्षा गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टले विपद् व्यवस्थापनमा एक्लो प्रयासभन्दा सामूहिक सहकार्य बढी प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै हस्ताक्षरले पाँच स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई कानुनी तथा संस्थागत आधार प्रदान गरेको बताए।
उनले प्राकृतिक विपद्को समयमा छिमेकी पालिकाहरूबीच उपलब्ध स्रोत–साधन तत्काल परिचालन गर्न सकिने भएकाले नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको संरक्षणमा यो संयन्त्र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यस अभ्यासलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना अन्तर–पालिका सहकार्यका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
