डडेल्धुरा। सरकारी सेवा प्रवाह क्रमशः डिजिटल बन्दै गइरहेको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय निकायसम्म इमेल, अनलाइन प्रणाली र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरू भने सामाजिक परीक्षण (सामाजिक लेखापरीक्षण) को प्रतिवेदन बुझाउन अझै कागजी प्रक्रियामै निर्भर छन्।
नगरपालिकाका ५७ वटा सामुदायिक विद्यालयले प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा अनिवार्य रूपमा बुझाउने गरेका छन्। तर हालसम्म ती प्रतिवेदन डिजिटल माध्यमबाट नभई विद्यालयका प्रतिनिधिले आफैं शिक्षा शाखामा पुगेर भौतिक रूपमा बुझाउने अभ्यास जारी छ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाकी अधिकृत लक्ष्मी बिष्टका अनुसार विद्यालय समायोजनअघि नगरपालिकामा ६३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकामा अहिले ५७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती सबै विद्यालयले प्राविधिकसहितको सामाजिक परीक्षण समिति गठन गरी प्रचलित मापदण्डअनुसार सामाजिक परीक्षण गर्दै आएका छन्।
उनका अनुसार नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालय चुरे क्षेत्रका दुर्गम बस्तीमा रहेका छन्। भदौ महिनामा वर्षायामका कारण सडक अवरुद्ध हुने, यातायात प्रभावित हुने तथा आवतजावतमा कठिनाइ हुने अवस्थाबीच पनि विद्यालयहरूले सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा बुझाउने गरेका छन्।
“वर्षायाम र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय विद्यालयबाट प्रतिवेदन आउन केही ढिलाइ हुने गर्छ,” अधिकृत बिष्टले भनिन्, “तर हालसम्म सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत नभई भौतिक रूपमा नै बुझाउने अभ्यास रहेको छ।”
सामाजिक परीक्षणले विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सरोकारवालाप्रतिको जवाफदेहिता मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले यसको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिन्छ। यस प्रक्रियामा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहने व्यवस्था छ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्थापन भने अझै परम्परागत शैलीमै सीमित देखिएको छ। डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सकिए विद्यालयहरूको समय, खर्च र श्रम बचत हुनुका साथै प्रतिवेदनको अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा अनुगमनलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन सकिने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
परशुराम नगरपालिकाले आगामी दिनमा सामाजिक परीक्षण लगायतका शैक्षिक प्रतिवेदनहरू डिजिटल माध्यमबाट समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयलाई पालिकासम्म पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
