डडेल्धुरा । सरकारी सेवा प्रवाह डिजिटल बन्दै गए पनि डडेल्धुराका केही स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया अझै कागजीमै सीमित रहेको छ ।
परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका र गन्यापधुरा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरेपछि त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखामा पुगेर हार्डकपीका रूपमा बुझाउने गरेका छन् ।
परशुराम नगरपालिकाका ५७ वटै सामुदायिक विद्यालयले प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म प्रतिवेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था नभएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाकी अधिकृत लक्ष्मी बिष्टले बताईन ।
उनका अनुसार विद्यालय समायोजनअघि नगरपालिकामा ६३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकामा अहिले ५७ वटा सञ्चालनमा छन् । सबै विद्यालयले प्राविधिकसहितको सामाजिक परीक्षण समिति गठन गरी प्रचलित मापदण्डअनुसार सामाजिक परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
“नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालय चुरे क्षेत्रका दुर्गम बस्तीमा छन् । भदौमा वर्षायाम हुने भएकाले सडक अवरुद्ध हुने, यातायात प्रभावित हुने र आवतजावतमा समस्या हुने गर्छ,” उनले भनिन्, “यस्तो अवस्थामा पनि विद्यालयले सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् ।”
वर्षायाम र भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय विद्यालयको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुने गरे पनि हालसम्म प्रतिवेदन भौतिक रूपमा नै बुझाउने गरिएको उनले बताईन ।
यस्तै, भित्रिमधेश क्षेत्रको आलिताल गाउँपालिकामा रहेका ४२ वटा सामुदायिक विद्यालयले पनि सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा उपस्थित भएरै बुझाउने गरेका छन् ।
शिक्षा शाखा प्रमुख देवराज पन्तका अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सामाजिक परीक्षण समिति गठन गरी विद्यालयमा सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको छ ।
“सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रमाणित गरेर अन्तिम अडिट गरिने भएकाले सबै विद्यालयले सामाजिक परीक्षण गरेर प्रतिवेदन पालिकाको शिक्षा शाखामा बुझाउँदै आएका छन्,” उनले भने ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकाका २३ वटा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तस्बिर घटालका अनुसार सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ बमोजिम विद्यालयमा सामाजिक परीक्षण हुने गरे पनि प्रतिवेदनको हार्डकपी शिक्षा शाखामै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गन्यापधुरामा रहेका २३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये छ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । विद्यालयलाई भदौ महिनामै सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन सूचना दिने गरिएको उनले बताए ।
“सूचना जानकारी गराउने विषयमा सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन र इमेलको प्रयोग हुने गरेको छ,” उनले भने, “तर प्रतिवेदन बुझाउने सवालमा १०–१५ दिन ढिला हुन सक्छ, हार्डकपी शिक्षा शाखामा बुझाउनुपर्ने नै हुन्छ ।”
विद्यालयले सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय भदौ तोकिए पनि विभिन्न कारणले गन्यापधुरामा असोज दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन आउने गरेको उनले बताए ।
सामाजिक परीक्षणले विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सरोकारवालाप्रतिको जवाफदेहिता मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले यसको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । सामाजिक परीक्षणमा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहने गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्थापन भने अझै परम्परागत शैलीमै रहेकाले यसलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्न सके दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयका प्रतिनिधिले वर्षायाममा प्रतिवेदन बोकेर पालिका केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै समय, खर्च र श्रम बचत हुने देखिन्छ । साथै प्रतिवेदनको डिजिटल अभिलेखीकरण, विश्लेषण र विद्यालयको अनुगमनसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
