काठमाडौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउन नसक्दा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै निकाय अहिले हतियारबिना नै युुद्धमा गएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।
साथै वडाध्यक्षहरूले कामको बोझले थिचिएको महसुुस गर्न थालेका छन् । सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास नगराउँदा यस्तो अवस्था निर्माण भएको बताइएको छ ।
प्रमाणीकरण र सिफारिस जस्तो संवेदनशील काम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक जिम्मेवारी रहे पनि वडाध्यक्षले क्षमता विकासको सामान्य कानुनी ज्ञान वा आधारभूत तालिमसमेत पाएका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिका–१९ का वडाध्यक्ष श्याम घिमिरेले सबै वडाध्यक्ष कानुनका ज्ञाता नहुने भएकाले काम गर्न साह्रै गाह्रो भएको गुनासो गरे ।
“कतिपय त आर्थिक लेनदेन गरिएका विषयको समेत प्रमाणीकरण गरिदिनु भनेर वडामा सेवाग्राही आउँछन् । त्यस्तो विषयमा सर्जमिन गर्नुपर्ने हुुन्छ,” उनले भने, “कतिपय अशिक्षित समुदायको बिचमा गएर सर्जमिन गर्नुपर्दा यथार्थ विषय नआउन पनि सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला वडाध्यक्ष झमेलामा पर्न सक्ने अवस्था छ ।”
उनका अनुसार नागरिकताको सिफारिस दिँदा म निजलाई राम्ररी चिन्दछु, निजलाई नागरिकता दिँदा कुुनै पनि फरक पर्ने छैन । फरक परेमा सोको जिम्मेवारी लिन तयार छु भनेर वडाध्यक्षले सिफारिस गर्नु पर्छ ।
वडाध्यक्षले सबै सर्वसाधारण नागरिक चिन्न सक्दैनन् । प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गर्दा टोल टोलमा सर्जमिन गर्न जान सकिँदैन । यस्तो विषयमा के गर्ने भनेर अहिलेसम्म प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई कुनै तालिम नदिएको उनले गुनासो गरे ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष तीर्थराज उपाध्यायले शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्ति पनि वडाध्यक्ष हुन पाउने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अहिले अधिकांश वडाध्यक्षलाई दैनिक काम गर्न नै समस्या भएको बताए ।
“वडाध्यक्षले प्राविधिक, कानुन, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सबै विषयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने रहेछ, त्यो सम्भव प्रायः छैन, यसबिचमा राज्यले हामीलाई कुनै क्षमता विकास पनि गराएको छैन, यसले गर्दा अहिले त मलाई वडाध्यक्ष भएर पछुतो पो भएको छ,” उपाध्यायले गुनासो गरे ।
सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको र लोकप्रियताका आधारमा आफूलगायत धेरै वडाध्यक्षले निर्वाचन जितेको भन्दै सामाजिक रूपमा लोकप्रिय मात्र भएर हुँदो रहेनछ, काम गर्ने बेलामा समस्या पर्दो रहेछ भन्दै सरकारले पनि कुनै काममा सहजीकरण नगरेको उनले गुनासो गरे ।
वडाध्यक्षले सङ्घीय सरकारका २५ वटा मन्त्रालय, प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयको काम र आफ्नै स्थानीय तहको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुुन्छ । त्यस्तै वडा समितिले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण, विकास कार्य, नियम कार्य, सिफारिस तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा आइपर्ने सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, विभिन्न झैझगडा, झमेला, प्राकृतिक विपत्तिबाट आइपर्ने समस्याको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई समाधान निकाल्नु पर्छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सरकारले केही क्षमता विकास गराए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो पाँच वर्ष र दोस्रो साढे दुुई वर्षको अवधिमा सरकारले वडाध्यक्षलाई भने कुनै पनि क्षमता विकास नगराएको वडाध्यक्षहरूको गुनासो छ ।
काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद गजुरेलले वडाध्यक्षलाई कामको बोझ भएको भन्दै संवेदनशील विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले कुनै सहजीकरण नगरेको बताए ।
सबै वडाध्यक्ष क्षमतावान् नहुने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउनुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
वडा तहसम्म पुगेको छैन क्षमता विकास कार्यक्रम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गराउनका लागि भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि उक्त कार्यक्रममार्फत वडाध्यक्ष तहसम्म क्षमता विकास नपुगेको जनाएको छ ।
उक्त कार्यव्रmमले प्रदेश स्तरमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख र कर्मचारीलाई समय समयमा क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरे पनि वडा तहसम्म उक्त तालिम पुुग्न नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यव्रmमका राष्ट्रिय निर्देशक रुद्रसिंह तामाङले आगामी वर्षदेखि प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउने गरी कार्यक्रम तय गरिने बताए ।
