डडेल्धुरा । भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराले ३ सय २२ जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । जिल्लाको भूमि समस्या समाधान आयोगले नियुक्ति पाएको करिब आठ महिनामा ३ सय २२ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।
जेनजी आन्दोलनपश्चातको परिवर्तित सरकारले विघटन गरेको विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराका अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेयले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रगति र समीक्षा गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन र व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, अजयमेरु र गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
आलितालका १ सय २०, अजयमेरुका १४, गन्यापधुराका ९६ र परशुरामका ७५ जना अव्यवस्थित बसोवासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । यसका साथै आलितालका १७ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पनि पुर्जा वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
समितिलाई विघटन नगरेको भए करिब एक हजार मानिस तथा परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने योजना बनाई काम गरिरहेको अध्यक्ष पाण्डेयले बता ए। बिसौं वर्षदेखि जग्गाधनी पुर्जा नपाएका र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारलाई छोटो समयमा यतिका पुर्जा वितरण गर्ने मौका पाउँदा आफूले पाएको जिम्मेवारी केही हदसम्म भए पनि पूरा गरेको अध्यक्ष पाण्डेयले बताए ।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि जिल्लामा भूमिहीन दलित २ सय ३९, भूमिहीन सुकुम्वासी १ सय ८९, अव्यवस्थित बसोबास ८ हजार ४ सय ३७ र अधुरा अपुरा २ सय ८९ गरी ९ हजार १ सय ५४ जनाले भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय डडेलधुरामा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
जिल्ला समितिको कार्यालयका अनुसार हालसम्म १ हजार ५ सय १६ कित्ता नाप नक्सा गरी सकिएको छ। जसमा पर्शुराममा २ सय ६७, गन्यापधुरामा ६ सय १८, आलितालमा ३ सय ७२, नवदुर्गामा ४४, भागेश्वरमा १५ र अजयमेरुमा २०० कित्ता नाप नक्सांकन भएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको आयोगलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गएको सातामात्रै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
