काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र पूर्वतयारीका लागि सरकारले तीव्रता बढाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि गठिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनक्रममा अकल्पनीय जनधनको क्षतिसँगै सुरक्षा निकायमा पुगेको अपुरणीय क्षतिपछि उत्पन्न परिस्थिति सामान्यीकरण गर्दै सरकारले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित पूर्वतयारीका लागि तीव्रता बढाएको हो ।
आगामी निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज, कानुनका विज्ञ, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक तथा सरोकारवाला निकायसँगको परामर्श तथा छलफल तीव्र पारेकी छन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको समग्र सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन सुरक्षा तथा तयारीबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित गृह प्रशासनका उच्च अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेकी छन ।
त्यसै गरी गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण, सुरक्षाका लागि आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापनसँगै आवश्यक चुनावी वातावरण निर्माणका लागि कतिपय असन्तुष्ट पक्षसँग पनि वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने अधिकतम प्रयास गरिरहेकी छन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव आनन्द काफ्लेले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, स्रोत साधन तयारी, सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर संवाद तथा आवश्यक सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने काम अघि बढेको बताए ।
प्रवक्ता काफ्लेले भने, “आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन खरिद अघि बढेको छ । निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरी प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था बनाउनेबारे आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।”
निर्वाचन सुरक्षा र सम्पूर्ण पूर्वतयारीका लागि
गृह मन्त्रालयले सहसचिव काफ्लेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सो कार्यदलले समग्र सुरक्षा अवस्था विश्लेषण, पूर्वतयारीसँग सम्भावित सुरक्षा रणनीतिका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रवक्ता काफ्लेले कार्यदलले मुलुकभरका मतदान केन्द्रको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षका जायज माग, चासो एवं सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर र गम्भीर रहेको जनाउँदै धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम नगरी वार्ता र संवादमार्फत कुनै पनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्वाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेसमेतका हक अधिकार कुण्ठित हुन नदिन पनि आग्रह गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा साथै राष्ट्रिय सुरक्षा खलल हुन नदिई मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबैमा अनुरोधसमेत गरेको छ ।
मन्त्री अर्याल, सिन्हा र गुप्ता मधेशमा
मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थासँगै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको वातावरण बनाउनुका साथै आवश्यक तयारी गृहकार्यका लागि गृहमन्त्री अर्यालसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता मधेश प्रदेश भ्रमणमा पुगेका छन ।
गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालसहित मन्त्री अर्याल, सिन्हा र गुप्ताले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा परामर्शसमेत गर्ने जनाइएको छ ।
