डडेल्धुरा । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय आह्वानअनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा एकैसाथ आयोजित आन्दोलनअन्तर्गत डडेल्धुरामा पनि पत्रकारहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
पत्रकारहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, निजी सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न तथा नागरिकको संवैधानिक सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
धर्नापछि बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष हिक्मत सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको बताए। उनले सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने बताए।
“सरकारी सूचना सबै नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन र सूचना केन्द्रित गर्ने निर्णयले प्रेसको बहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ,” अध्यक्ष सिंहले भने।
महासंघले जारी गरेको धारणा अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक माथि प्रतिकूल असर पार्ने जनाएको छ। साथै पत्रकारलाई समाचारका विषयमा अनावश्यक दबाब दिने, समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने तथा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्तिप्रति पनि महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासंघले यस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संविधानको भावना तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको मूल मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै प्रेसमाथिको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाले सरकारी निर्णय फिर्ता नभए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
पत्रकारहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र र सशक्त सञ्चारमाध्यम राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहने भएकाले त्यसको अस्तित्व र स्वायत्ततामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
