डडेलधुरा । अमरगढी नगरपालिका–७ ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पाएको १५ लाख रुपियाँको बजेटमा ‘भइपरी तथा विविध’ शीर्षकमा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएपछि वडाको बजेटमाथि प्रश्न उठेको छ।
वडाले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरणअनुसार माली व्यवस्थापनमा १ लाख ८० हजार, चाडपर्व तथा संस्कृति जगेर्नामा २ लाख २० हजार, अवलोकन अध्ययन भ्रमणमा ३ लाख ५० हजार, उग्रतारा माध्यमिक विद्यालय अनुदानमा २ लाख, सडक सरसफाइ तथा ग्राभेलमा २ लाख ५० हजार र भइपरी तथा विविध कार्यक्रममा ३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
कुल १५ लाख रुपियाँको बजेटमध्ये भ्रमण र ‘भइपरी तथा विविध’ शीर्षकमै ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर यी शीर्षकअन्तर्गत कुन कार्यक्रम, कहाँ, कसका लागि र कुन आधारमा खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक नभएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।
‘भइपरी’ भनेको के हो ?
वडाको बजेटमा ३ लाख रुपियाँ ‘भइपरी तथा विविध’ भनेर राखिए पनि त्यसबाट के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। वडावासीको मुख्य प्रश्न यही हो—तीन लाख रुपियाँ कुन कामका लागि हो ? कसले खर्च गर्ने ? कहाँ खर्च हुन्छ ? लाभग्राही को हुन् ? र खर्चको आधार के हो ?
स्थानीय दीपकराज जोशीले बजेट निर्माण प्रक्रियामै वडावासीको सहभागिता नदेखिएको गुनासो गरे। “न वडा भेला गरियो, न त वडावासीले माग गरेका योजनामा बजेट हालिएको छ,” उनले भने, “वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले मनलाग्दी तरिकाले बजेट राखेर आफूखुसी खर्च गर्ने योजना बनाएको जस्तो देखिन्छ।” यस्तै स्थानीय रोशन भण्डारीले वडाका प्राथमिक आवश्यकता खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक रहेको बताए ।
“थोरै भए पनि बाटो निर्माण हुनुपर्छ। खानेपानीका पाइप व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट जानुपर्छ,” उनले भने, “तर भ्रमण र विविध खर्चका नाममा बजेट राखिएको छ। यो परिमार्जन हुनुपर्छ।”
भ्रमणका लागि साढे तीन लाख, योजना कति स्पष्ट ?
वडाले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि मात्रै ३ लाख ५० हजार रुपियाँ छुट्याएको छ। तर भ्रमण कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, कति जना सहभागी हुने, भ्रमणको उद्देश्य के हो र त्यसबाट वडाले प्राप्त गर्ने उपलब्धि के हो भन्ने विवरण सार्वजनिक बजेटमा खुलाइएको छैन।
चाडपर्व तथा संस्कृति जगेर्नाका लागि छुट्याइएको २ लाख २० हजार रुपियाँको कार्यक्रमबारे पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ। स्थानीयको भनाइमा बजेटमा रकम मात्र होइन, त्यसबाट हुने काम र प्राप्त हुने परिणाम पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
कानुनले के भन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा समितिले आफ्नो बजेट सीमाभित्र रहेर योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम र त्यसको अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र योजनाबीच दोहोरोपना हुन नदिने जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।
तर अमरगढी नगरपालिका–७ ले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा यस्ता प्रक्रिया अपनाए–नअपनाएको विषयमा समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय सिद्धराज जोशीका अनुसार बजेटबारे वडावासीलाई पर्याप्त जानकारी गराइएको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाही पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब वडासँग स्थानीयको प्रश्न
अमरगढी–७ को १५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटको पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—१५ लाख रुपैयाँको कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा बजेटमै स्पष्ट हुनुपर्छ।
विशेषगरी ३ लाखको ‘भइपरी तथा विविध’ र ३ लाख ५० हजारको ‘अवलोकन अध्ययन भ्रमण’ शीर्षकमा कुन–कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कसरी खर्च गर्ने र त्यसबाट वडावासीले के लाभ पाउने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
वडाको बजेटमा रकम छुट्याउनु मात्र पर्याप्त हो कि त्यसको उद्देश्य, योजना र परिणाम पनि खुलाउनुपर्छ ? अहिले अमरगढी–७ का वडावासीको प्रश्न यही बनेको छ।
