डडेल्धुरा । संघियता पछि मानव अधिकारका लागि वकालत र पैरवी हुन छाडेको भन्दै चिन्त व्यक्त गरिएको छ । मानव अधिकार उन्लंघनका घटना बढ्दै गएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा अधिकारकर्मीहरुले वकालत र पैरवी गर्न छाडेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जिल्ला सदरमुकाममा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकार निरिहका कारण वकालत र पैरवी हुन छोडेको विचार राखे ।
मानव अधिकारका लागि केही समय पहिले राजनीतिक दलका अगुवाहरु लाई हात तानेर वकालत, पैरवी एवं आन्दोलनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक जोशीले भने, सञ्चार जगतले मानव अधिकार उन्लंघनका घटना उठान गरि सरकार र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु लाई घचघचाई रहनु भएको छ । तर राजनैतिकि दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरु गुमनाम जस्तै हुनु भएको छ । संघियता व्यवस्था लागु गर्न सञ्चारकर्मीसंगै अधिकारकर्मीहरुले अगुवाई गरेको उनले बताऐ । तर व्यवस्था परिवर्तन भएपनि द्धन्द पीडितहरुले न्याय नपाउदै राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अगुवा गुमनाम हुनु दुःखद भएको उनको भनाई थियो ।
१० वर्षे द्धन्दकालमा ज्यान गुमाएका १७ हजार, बेपत्ता पारिएका एकहजार तीन सय बढी र हजारौको संख्यामा अपांगता भएकाहरुका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो उनको थियो । केही दिन अघि मात्रै टिआरसी बिधेयक पास गरिएपनि फेरी द्धन्द पीडितका समस्या समाधान नहुने अवस्था आउन नदिन अधिकारकर्मीले वकालत र पैरवी गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । उनले जिल्ला बार एसोसिएसन इकाइको नेतृत्वमा सबै अधिकारकर्मी बसेर समिति बनाई पीडित पक्षको वकालत गर्न आह्वानसमेत गरे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका नेतृत्वकर्ताहरुले खासगरि यौनहिंसा पीडित महिलाहरुको गुनासा सुनेर मात्रै सकिएको र पीडितलाई झनै आतंकित बनाएको अरोप इन्सेक प्रतिनिधि चित्रा जोशीको थियो । पीडा बिर्सिसकेका महिलाहरुलाई आयोगले तपाईको पीडामा मल्हम लगाउछौ भनि बन्द कोठामा थुनेर सुनाउन लगायो । उनले भनिन्, तर मल्हम लगाउनुको साटो बिर्सिसकेको घटना बल्झाई महिलाहरुलाई आतंकित बनाएको छ । अबको आयोगमा यस्तारुहको नेतृत्व नहोस । यसकालागी अधिकारकर्मीहरुले वकालत गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारकै लाचारीपनका कारण पीडितहरुले न्याए पाउन नसकेको सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरुको भनाई थियो । शसस्त्र द्धन्द चर्काई आफुअनुकुलका सवालमा वार्ता गरि बारम्बार सत्तामा पुगेको पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुले गर्छु मात्रै भन्ने तर सत्ताको प्रलोभनमा परि बिर्सिने गरेका कारण द्धन्द पीडितले न्याए नपाएको भनाई उनीहरुको थियो ।
