डडेल्धुरा । भित्री मधेस क्षेत्र अन्तर्गत परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित ७० परिवारलाई जग्गा धनी प्रमण पत्र दिईएको छ । उनीहरुले वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा पछि अन्ततः कानुनी जग्गा स्वामित्वको प्रमाण, लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
बुधबार परशुराम नगरपालिकाका ६३ र आलिताल गाउँपालिकाका सात गरी ७० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो । यसपटक लालपुर्जा लाभग्राहीको घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख कमलापति भट्टका अनुसार, सेवा लिन सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै, ‘सेवालाई जनमुखी बनाउने’ उद्देश्यले टोली खटाइएको छ ।
प्रमाणिकरण सम्पन्न भएका लालपुर्जाहरू अब मालपोत कार्यालय जोगबुढाको डिजिटल भू–सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने तयारी भइरहेको जोगबुढास्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर धामीले जानकारी दिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुरा र मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको सहकार्यमा सञ्चालित लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेय, सदस्य मञ्जु धामी, हरिप्रसाद भट्ट, नापी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख देवदत्त पाण्डेय तथा मालपोत प्रमुख धामी सहभागी थिए ।
वितरित प्रमाण पुर्जाहरू २०५५ सालतिर तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा नापजाँच गरिए तापनि कानुनी वैधता नपाएका कारण यसपटक पुनः प्रमाणीकरण गरी प्रदान गरिएको हो ।
यसअघि गत जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले परशुराम–१२ की कालीदेवी कामीलाई पहिलो प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै लालपुर्जा वितरणको शुभारम्भ गरेका थिए ।
