दार्चुला। नेपालको उत्तर–पश्चिमी सीमामा पर्ने व्यास गाउँपालिका–१ को कौवा क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। घना वन, दुर्लभ जडीबुटी र वन्यजन्तुले भरिएको यो क्षेत्र अहिले भने अर्को कारणले चर्चामा छ, सीमाको सुरक्षा कमजोर हुँदा बढ्दो चोरीसिकारी र तस्करी।
स्थानीयका अनुसार भारतसँग जोडिएको यस सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा वन पैदावारको अवैध कटानी, चोरीसिकारी र तस्करीका गतिविधि बढ्दै गएका छन्। यी गतिविधि नियन्त्रणका लागि तल्लो कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना अपरिहार्य मानिए पनि निर्णय भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि बिओपी अझै निर्माण हुन सकेको छैन।
२०७७ साल साउन १३ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तल्लो कौवामा बिओपी स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि २०७८ साउन १५ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले पनि सोही निर्णय दोहोर्याउँदै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो। तर प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढे पनि बिओपी स्थापना भने अझै कागजमै सीमित छ।
व्यास गाउँपालिकाले बिओपी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ। जग्गा नामसारी प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गण हेडक्वाटर दार्चुलाले जनाएको छ।
यसले स्थानीयमा आशा जगाए पनि निर्माण कार्य सुरु नहुँदा निराशा बढेको छ। स्थानीयको भनाइमा सीमाक्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
स्थायी बिओपी नभए पनि सशस्त्र प्रहरीको नियमित गस्ती जारी छ। यही गस्तीका क्रममा गत वैशाखमा कौवा क्षेत्रबाट रुख काट्न प्रयोग हुने दुई थान चेन–स फेला परेको थियो।
त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति देखेपछि भागेका तस्करहरूले प्रयोग गर्ने दुई थान बेवारिसे वाकीटाकीसमेत बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यी घटनाले सीमाक्षेत्रमा अवैध गतिविधि सक्रिय रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
स्थानीय बासिन्दा दीपक खातीका अनुसार बिओपी स्थापना भएपछि सीमाक्षेत्रको सुरक्षा मजबुत हुने मात्र होइन, वन विनाश, चोरीसिकारी र तस्करीसमेत प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
उनको भनाइमा, निर्णय र कागजी प्रक्रिया धेरै भइसक्यो। अब सरकारको ध्यान कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। सीमामा बस्ने नागरिकले सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
नेपाल–भारत सीमाका धेरै स्थानमा सुरक्षाको उपस्थिति कमजोर हुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, वन विनाश र अवैध ओसारपसार चुनौती बन्दै गएको छ। कौवा क्षेत्र त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
बिओपी स्थापना केवल एउटा भवन निर्माणको विषय होइन। यो सीमाको सुरक्षा, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण, स्थानीय नागरिकको आत्मविश्वास र राज्यको उपस्थितिसँग जोडिएको विषय हो।
