काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत डडेल्धुरा, बर्दिबास, सुर्खेत र बुटवलमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि पूर्वाधार विकासमा ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुकभर स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव हटाउन दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत चार स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक संरचना तयार गर्ने बताए । यसबाट स्थानीयस्तरमै चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हुने र क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले कुल ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य बजेट १ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिए पनि त्योभन्दा ४ अर्ब १९ करोड कम मात्र बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
बजेटमा चिकित्सा शास्त्र, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ । चिकित्सा शास्त्र र नर्सिङ लगायत प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति अभाव हुन नदिन अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ुत्यसका लागि मापदण्ड परिमार्जन गरिनेछ ।
त्यस्तै, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ । नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रयोगशालाको पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति सुदृढ गरिनेछ ।
विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै मुसहर, डोम, चमार लगायतका समुदायका लागि चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्तिमा २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेटले केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समेटेको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक नमूना विद्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँ दिइनेछ । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने, तालीम प्रवर्द्धन गरिने र गुणस्तर सुधार नीति लागू गरिनेछ । स्नातक उत्तीर्ण युवालाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्यालयस्तरीय दीवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड र सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले दाबी गरेअनुसार यी कार्यक्रमबाट क्रमशः २८ लाख र १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् ।
