डडेल्धुरा । भित्रिमधेशको परशुराम नगरपालिकाका चार वटा विद्यालयमा ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ गठन गरिएको छ । विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, बालअधिकार सुनिश्चित तथा बालबालिकाको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले संयन्त्र गठन गरिएको हो ।
नगरपालिकाभित्र रहेका बीपी प्राथमिक विद्यालय आमपानी, समैजी आधारभूत विद्यालय कलेना, सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालय सिमलखेत र महाकाली प्राथमिक विद्यालय विशालपुरमा उक्त संयन्त्र गठन गरिएको सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले जानकारी दिएका छन् ।
संयन्त्र गठनअघि स्थानीय सरोकारवाला, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–अभिभावक संघ तथा बालक्लबका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । बीपी प्राथमिक विद्यालय आमपानीका प्रधानाध्यापक दानबहादुर कठायतका अनुसार विद्यालयको समग्र वातावरण सुधार गर्न तथा बालबालिकाका समस्या समयमै सम्बोधन गर्न संयन्त्र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बहुउद्देश्यीय विकास समाज डडेल्धुरा र एक्सनएड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘स्थानीय अधिकार परियोजना’ अन्तर्गत संयन्त्र गठनका लागि सहजीकरण गरिएको हो । कार्यक्रममा परियोजना संयोजक धनबहादुर भण्डारीले गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको आवश्यकता, काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारबारे सहजीकरण गरेका थिए ।
संयन्त्रले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीका समस्या समाधान, रचनात्मक सुझाव व्यवस्थापन तथा बालअधिकार र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पैरवी गर्ने जनाइएको छ । विद्यालयको समग्र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा समेत संयन्त्रले सुझाव दिनेछ ।
महाकाली प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानकी पाण्डेयका अनुसार विद्यालयमा प्राप्त हुने गुनासा र सुझाव व्यवस्थित गर्न ‘गुनासो पेटिका’ समेत राखिएको छ ।
उनले विद्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिका प्रत्येक हप्ता खोलिने र प्राप्त गुनासा तथा सुझावलाई वर्गीकरण गरी आवश्यक छलफलपछि सम्बोधन गरिने बताइन् । यौनजन्य हिंसा, जातीय विभेद, छाउपडीजस्ता संवेदनशील तथा कानुनी प्रकृतिका विषयमा आएका गुनासालाई सम्बन्धित निकायमा पठाइने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र गठन गरिएको हो । संयन्त्र सञ्चालनसँगै विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण हुने, बालबालिकाका समस्या समयमै समाधान हुने तथा विद्यालय प्रशासन र अभिभावकबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
